संक्षाशास्त्र २६४ ••••••••• ( १५० ) ठरावांत अनेक मुद्दे असतील व त्यावर चर्चा झाली असेल तर अध्यक्षाला ठरावाचे भाग पाडून अगर मुद्दे पृथक् पृथक् करून त्यांवर सभागृहाचे पृथक् पृथक् मत घेता येईल. ( १५१ ) अध्यक्षाने मंजूर केलेल्या ठरावावर त्या अधिवेशनांत चर्चाच झाली नाही तर तो परत घेतला गेला असे समजले जाईल. ( १५२ ) १. एखादा ठराव मांडल्यानंतर त्याच अर्थाचा दुसरा ठराव अगर उपसूचना एक वर्षपर्यंत मांडता येणार नाहीं. २. सभागृहाचे परवानगीने एखादा ठराव परत घेतला असल्यास त्याच अर्थाचा ठराव त्याच अधिवेशनांत पुनः आणता येणार नाहीं. | ( १५३ ) पास झालेल्या ठरावाची प्रत हिंदुस्थान सरकारकडे धाडली जाईल. मात्र ठराव परिणामाचे दृष्टीने केवळ हिंदस्थान-सरकारला शिफारस म्हणून समजला जाईल. || ( १५४ ) १. काम चालविण्याचे नियमांत सांगितलेली व्यवस्था अगर हिंदुस्थानचे कारभाराबाबतच्या कायद्याप्रमाणे अगर त्याअन्वये केलेल्या नियमानुसार जे निवेदन ( Communication ) गव्हर्नर जनरलला घाडावयाचे असते यांत अन्यथा सांगितले नसल्यास सार्वजनिक हितसंबंधाच्या बाबींची चर्चा नियमानुसार मांडलेल्या ठरावावरच होईल. अध्यक्ष व विषयांशी संबंध असलेला मंत्रि यांनी सूचनेस सम्मति दिल्यासच अन्य रीतीने होईल, २. ज्या बाबतींत नियमाप्रमाणे ठराव आणता येणार नाहीं त्याबाबतींत अध्यक्ष अगर संबंध असलेला मंत्रि याला सूचना आणण्याला सम्मति देता येणार नाही व कोणत्या बाबतीत ठराव आणता येणार नाही याबाबत गव्हर्नर जनरलचा निर्णय अखेरचा मानला जाईल. ३. गव्हर्नर जनरलला कोणतीही सूचना अगर तिचा भाग सार्वजनिक हितास विघातक आहे अगर हिंदुस्थान सरकारचे कार्यक्षेत्राबाहेर सूचनेतील विषय पडतो हे ठरविण्याचा अधिकार आहे व त्याप्रमाणे त्याने ठरविल्यास ती सूचना अगर तिचा भाग कार्यक्रमपत्रिकेंत ठेवला जाणार नाहीं. अंदाजपत्रक (१५५) प्रत्येक वर्षी गव्हर्नर जनरल ठरवील त्या दिवशीं अगर अन्य
