އއނއތނގނހރނހހހހށަގއއގނއތގއހަރއއގނވނތތރ सभाशास्त्र २६३ • १. बादशहाचे राज्यांत कोठल्याही न्यायालयांत प्रविष्ट असलेल्या बाबीबावत, २. गव्हर्नर जनरलने संमति दिल्याशिवाय, (अ) बादशहा अगर हिंदुस्थान सरकार व परकीय राष्ट्र अगर राजा यांच्या संबंधांतील बाबतींत. | ( ब ) टोळ्यांचे मुलखांतील बाबींबाबत अथवा वन्य अगर वंचित प्रदेशाचे ( Excluded Areas ) राज्यकारभाराबाबत. ( क ) प्रांतिक कारभाराबाबत गव्हर्नर-जनरल आपल्या मर्जीतल्या अधिकाराप्रमाणे घेतलेल्या निर्णयाबाबत. (ड) हिंदी संस्थानांबाबत. (इ) हिंदी संस्थानिकांचे अगर त्यांच्या कुटुंबांतील कोणाचेही व्यक्तिगत वर्तनाबाबत ठराव मांडतां येणार नाहीं. (१४१) नियम व कामकाजासंबंधींच्या आज्ञा यांना अनुसरून सार्वजनिक हितसंबंधाच्या कोणत्याही बाबीबाबत ठराव सभासदाला आणतां येईल. मात्र तो खालील मर्यादा पाळणारा नसेल तर तो मंजूर केला जाणार नाहीं. (अ) नीट व स्पष्ट भाषेत असला पाहिजे व एका निश्चित मुद्यासंबंधीं तो असावा; व ( ब ) त्यांत विचारकें, अनुमानें अगर व्यंजनात्मक वाक्यें अगर बदनामीकारक विधाने नसावीत; तसेच सार्वजनिक अगर अधिकारी या नात्याने जें व्यक्तींचे वर्तन अगर शील असेल तेवढ्याचाच उल्लेख त्यांत असावा. (१४२ ) नियम व आज्ञा यांना अनुसरून नसेल तर अध्यक्ष, ठराव मंजूर करणार नाही. विषयासंबंधींच्या नियमांचे उल्लंघन होत असेल तर तो ठराव अध्यक्षाने नामंजूर केलाच पाहिजे. (१४३ ) १. ज्याच्या नांवावर ठराव कार्यक्रमपत्रिकेंत असेल त्या सभासदाला पाचारण केले असतां* (अ) त्याला ठराव मागे घेता येतो, मात्र त्या वेळी फक्त ठराव मागे घेत आहे, या पलीकडे कांहीही बोलतां येणार नाहीं. | ( ब ) त्याला ठराव मांडतां येतो व हे करतांना त्याने प्रथम कार्यक्रमपत्रिकेंत जसा ठराव असेल तसा मांडून नंतर भाषण केले पाहिजे.
