२६१ कांहीं संस्थांचे सभा व संचालनविषयक नियम «««« «««« (१३५) सूचनेचा क्रमांक येतांच अध्यक्ष सूचनेचा मसुदा वाचून दाखवील व त्या आणणाच्या सभासदाला त्या आणण्यास सभागृहाची परवानगी आहे का असा प्रश्न विचारील. विरोध झाल्यास जे परवानगी द्यावी असे म्हणणारे सभासद असतील त्यांना आपले जागेवर उभे राहण्यास अध्यक्ष सांगेल व जर ही संख्या निदान २५ असेल तर सभागृहाची परवानगी आहे असे अध्यक्ष त्या सभासदाला सांगेल. उभे राहाणारे सभासद २५ पेक्षा कमी भरतील तर परवानगी नाही असे सदरहू सभासदाला अध्यक्ष सांगेल. (१३६ ) १. सभागृहाची परवानगी मिळाल्यास सदरहू सभासदाने दुरुस्ती-सूचनांचे मसुदे निवडक कमिटीकडे धाडावे अशी सूचना आणली पाहिजे. २. ही सूचना पास झाल्यास सात सभासद व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवडक कमिटी होईल. हे सात सभासद सभागृह क्रमदेय मतपद्धतीने ( Single transferable vote ) निवडील, या मतपद्धतीबाबत अध्यक्ष नियम तयार करील. ( १३७) निवडक कमिटीकडे मसुदे गेल्यानंतरचे कामकाज अध्यक्षाला जरूर व सोयीचे वाटेल त्या रीतीने बिलाचे कामकाजाप्रमाणे चालेल. ठराव ( १३८) ठराव आणणाच्या सभासदाने १५ दिवसांची नोटीस दिली पाहिजे आणि त्या नोटिशीबरोबर मांडावयाचे ठरावाची एक प्रत सादर केली पाहिजे. मात्र संबंध असलेल्या सरकारी सभासदाचे सम्मतीने कमी मुदतीच्या नोटिशीनें अध्यक्ष, ठराव कार्यक्रमपत्रिकेत ठेवू शकेल. (१३९ ) नोटिशीचे मुदतींत एखादा ठराव गव्हर्नर-जनरलला सार्वजनिक हिताला विघातक आहे अगर हिंदुस्थानसरकारच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील बावीसंबंधी आहे असे वाटल्यास तो, गव्हर्नर-जनरल नामंजूर करील; आणि तसा त्याने नामंजूर केल्यानंतर तो ठराव अगर त्याचा भाग कार्यक्रमपत्रिकेत ठेवला जाणार नाहीं. (१४० ) १. प्रत्येक ठराव हिंदुस्थानसरकारला ( गव्हर्नर-जनरल इन् कौन्सिल ) शिफारस करणाच्या स्वरुपांत असला पाहिजे.
