२४७ कांहीं संस्थांचे सभा व संचालनविषयक नियम wwwww विधिकरण (Legislation ) (७३) हिंदी विधिमंडळ म्हणजे गव्हर्नरजनरल व दोन मंडळे- कौन्सिल व असेंब्ली- यांनी मिळून होते. बिल मांडणे (७४) १. सार्वजानिक कर्ज, सार्वजानिक उत्पन्न अगर त्यावर बोजा बसविणारी बाब, यासंबंधांत कोणतेही बिल विधिमंडळाचे कोणत्याही सभेपुढे गव्हर्नर-जनरलच्या आगाऊ मंजुरीशिवाय आणणे कायद्याविरुद्ध आहे. २. यांत गव्हर्नर-जनरलचे आगाऊ मंजुरीशिवाय ज्या विषयासंबंधीं बिल अगर दुरुस्ती आणता येत नाही त्यांची यादी दिली आहे. । ( ७५ ) बिल मांडण्याची परवनागी-सूचना जरी झाली नसेल तरी गव्हर्नर जनरलला हुकमानें तें विल सरकारी गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध करता येईल. तसे ते बिल उद्देशकथनासुद्धां प्रासद्ध झाल्यास परवानगीची सूचना मांडण्याचे कारण नाहीं आणि ते बिल जेव्हां मांडले जाईल त्यानंतर ते पुनः प्रसिद्ध करण्याची जरुरी नाहीं. ( ७६ ) १. बिगरसरकारी सभासदाला बिल मांडावयाचे असल्यास त्याने आपण बिल मांडणार आहोत अशी नोटीस दिली पाहिजे आणि त्या नोटिशीबरोबर बिलाची एक प्रत व ते बिल आणण्याची कारणे व उद्देश यांचा संपूर्ण खुलासा करणारे कथनही दिले पाहिजे. २. जर सदरहू बिलाला गव्हर्नर जनरलची आगाऊ मंजुरी कायद्याप्रमाणे लागत असेल तर ती मिळाली आहे हे दर्शविणारे प्रमाणपत्र नोटिशीबरोबर दिले पाहिजे. तसे न दिल्यास नोटीस विधियुक्त नाहीं. । ३. विलाला गव्हर्नर जनरलची आगाऊ मंजुरी जरूर आहे की नाहीं याबाबत शंका उत्पन्न झाल्यास तो प्रश्न गव्हर्नर-जनरलकडे सोपविला जाईल व त्याचा निर्णय अखेरचा राहील. । ( ७७ ) एखादे बिल अगर बिलांतील एखादें. कलम अगर बिलाबाबत असलेली एखादी दुरुस्ती गव्हर्नर-जनरलने ब्रिटिश हिंदुस्थानचे शांततेला व संरक्षणाला धोका उत्पन्न करणारी आहे असा शेरा दिल्यास, व सहरहू बाबतींत सभागृहाने पुढे कांहीं काम चालवू नये असे कळविल्यास, ज्याबाबत शेरा दिला आहे ते सर्व विषय गळतील. कार्यक्रमांत ते ठेवले नसल्यास
