••••• २४५ कांहीं संस्थांचे सभा व संचालनविषयक नियम ००० एकदांच बोलण्याचा अधिकार आहे. अध्यक्षाचे परवानगीने व्यक्तिगत खुलासा करता येईल; मात्र त्या खुलाशांत वादविवादात्मक बाबींचा समावेश असू नये. ३. सूचना मांडणाराने उत्तरादाखल बोलायें. सूचना जर बिगरसरकारी सभासदाने मांडली असेल तर संबंध असलेल्या सरकारी सभासदाला अध्यक्षाचे परवानगीने पूर्वी भाषण केलेले असो अगर नसो, सूचकाचे उत्तरानंतर बोलतां येईल. * विलाला अगर ठरावाला उपसूचना मांडणारास उत्तर देण्याचा अधिकार नाहीं. अध्यक्षाचे परवानगीनें मात्र उत्तरादाखल बोलतां येईल, ४. प्रश्न मतास घालण्यापूर्वी अध्यक्षास बोलतां येईल. (६५) १. उपसूचना ही सूचनेला धरून व तिच्या कक्षेत बसणारी असली पाहिजे. २. अभावात्मक निर्णय देणाच्या स्वरुपाची उपसूचना नसावी. ३. विलाच्या विविध अवस्थेत अगर अन्य बाबींत झालेल्या निर्णयाशीं विसंगत अशी उपसूचना नसावी. ४. बेजबाबदार उपसूचना अध्यक्षाला नामंजूर करण्याचा अधिकार आहे व ती तो मांडू देणार नाहीं. (६६) १. सूचना मांडल्यानंतर कोणाही सभासदाला ‘प्रश्न आता मनास टाकावा अशी सूचना मांडतां येईल. आणि जर ही सूचना नियमांचा दुरुपयोग करणारी अगर योग्य चर्चेच्या अधिकारावर आक्रमण करणारी नर्मल । तर अध्यक्षानै ‘प्रश्न आता मतास टाकावा' या सूचनेवर मते घ्यावीत. २. सरकारी बिलाबाबतींत सरकारी सभासदानें सूचना मांडल्यानंतर प्रश्न मतास टाकावा अशी सूचना केल्यास व ही सूचना नियमांचा दुरुपयोग करणारी नाहीं अगर योग्य चर्चेच्या अधिकारावर आक्रमण करणारी नाही असे अध्यक्षास वाटल्यास अध्यक्षाने प्रश्न मतास टाकावा. ३. वर पोटकलम (१) यांत सांगितलेली सूचना पास झाल्यास अगर (२) यांत सांगितल्याप्रमाणे मूळ प्रश्न, हा नंतर चर्चा अगर उपसूचना यांना वाव न देतां मतास अध्यक्षाने टाकला पाहिजे. मात्र नियमाप्रमाणें उत्तराचा हक्क असणा-यास तो बजावू दिला पाहिजे. ।
