सभाशास्त्र २३८ •••• সপ্ন (३२) प्रश्नाची लेखी नोटीस, चिटणिसाला दिली पाहिजे, तींत खालील गोष्टींचा उल्लेख असला पाहिजे :-- १. प्रश्न ज्या सभासदाला विचारावयाचा आहे त्याची अधिकृत संज्ञा (उ० गृहमंत्रि, व्यापारमंत्रि वगैरे ) जर तो बिगरसरकारी सभासद असेल तर त्याचें नांव. २. ज्या तारखेला तो विचारावयाचा असेल ती तारीख. | (३३) प्रश्नाचे नोटिशीला कमीतकमी १० दिवसांची मुदत दिली पाहिजे. मात्र ज्या खात्याबाबत प्रश्न असेल त्या खात्याचा कार्यकारी मंडळांतील सभासद संमति देईल तर अध्यक्षाने ही मुदत कमी करावी. | (३४) नोटिशीचे मुदतींत विचारलेल्या प्रश्नाचा संबंध ज्या विषयाशीं आहे, तो विषय गव्हर्नर जनरलचे अधिकार क्षेत्राबाहेरचा पूर्णतः अगर अंशतः असेल तर जेवढा भाग अधिकारक्षेत्राबाहेरील असेल तेवढा प्रश्नाचा भाग अध्यक्षाला नामंजूर करता येईल, व तेवढा भाग प्रश्नाचे यादीत ठेवला जाणार नाहीं. (३५) ज्या सभासदाचे अधिकारक्षेत्रांतील विषय असेल, त्याला सार्वजनिक बाबींची माहिती मिळविण्यासाठी प्रश्न विचारता येईल, तथापि प्रश्नाला खालील मर्यादा आहेत. १. न्यायालयप्रविष्ट (Subjudice ) जी बाव असेल त्या बाबतीत प्रश्न विचारता येणार नाहीं. २ गव्हर्नर जनरलचे संमतीशिवाय, बादशहा अगर येथील सरकार व अन्य परराष्ट्र यांच्यांतील संबंधाबाबत, टोळ्यांचे प्रदेशांतील (Tribal Areas ) कारभाराबाबत अन्य प्रदेशाबाबत (Excluded Areas) हिंदी संस्थानांबाबत, हिंदी संस्थानिकांचे अगर त्यांच्या कुटुंबांतील कोणा व्यक्तीचे खाजगी वर्तनाबाबत, प्रश्न विचारता येणार नाहींत. _ विचारलेला प्रश्न गव्हर्नर जनरलच्या सम्मतीची जरूर असणाच्या बाबीबद्दलचा आहे की नाही, याबद्दल शंका उत्पन्न झाल्यास गव्हर्नर जनरलने त्याबाबत निकाल द्यावयाचा आहे व त्याचा निकाल अखेरचा मानला जाईल. | (३६) मध्यवर्ती सरकार व हिंदुस्थान-मात्र अगर प्रांतिक सरकार यांच्यांत ज्या विषयासंबंधीं वाद झाला असेल अगर चालू असेल त्यासंबंधी प्रश्न विचारावयाचा असल्यास तो फक्त वस्तुस्थितीबद्दल (Matter of facts) असला पाहिजे व त्याचे उत्तरही फक्त वस्तुस्थिति देण्यापुरतेच असले पाहिजे.
