* ७ सार्वजनिक सभातंत्र सार्वजनिक सभा म्हणजे सर्वांना तेथे प्रवेश असल्याने तेथील शांतताभंग म्हणजे सार्वजनिक शांतताभंग होतो; म्हणून त्या बाबतींतील काही जवाबदारी राज्यसत्तेची आहे. त्याचा विचार प्रथम केला पाहिजे. राज्यसत्तेचा संबंध सार्वजनिक शांततासंरक्षणापलीकडे असू नये. जर सार्वजनिक शांततेचा भंग झाला नसेल अगर होण्याचा जबरदस्त संभव नसेल, तर पोलिसांना सभा बंद करण्याचा अगर उधळून लावण्याचा हक्क नसावा. जेथे सभाहक्क घटनेने दिलेला आहे तेथे पोलिसांच्यावर वरील दृष्टीने मर्यादा घातलेली आढळून येते. सभेमध्ये प्रश्न विचारून अडथळे उत्पन्न होतात, कामाला अडचण उत्पन्न होते, येवढ्यावरून; अगर कांहीं काळ टाळ्या वाजल्या, शिट्या झाल्या, अगर कांहीं घोषणा दिल्या गेल्या येवढ्यावरून ; शांततेचा भंग होत आहे अगर होण्याचा संभव आहे असे मानून सभा उधळून लावणे अयोग्य व अन्यायाचे आहे. पुष्कळ वेळां अल्पसंख्याक विरोधक वरील गोष्टी, पोलिसांनी मध्ये पडून सभा मोडावी याच उद्देशाने करीत असतात. सभा योग्य रीतीनें चालली आहे व तींत जाणूनबुजून अडथळा उत्पन्न करावा व दंगल माजवावी या दृष्टीने जर कोणी वागत असतील तर त्यांना सभेतून बाहेर काढण्यास सभाचालकांना पोलिसांनी मदत केली पाहिजे. केवळ या गोष्टीचा फायदा घेऊन सभा बंद करणे व उधळून लावणे हा अधिकाराचा दुरुपयोग होईल, तसेच सभा चालू असतां एखाद्या वक्त्याचे भाषण श्रोतृवृंदाला नको असेल तर ते ऐकले पाहिजे असा आग्रह पोलिसास करता येणार नाहीं व लोकांनी ऐकले नाही म्हणून निमित्त करून सभा उधळून लावता येणार नाहीं. सभेचे काम कसे चालावे हा पोलिसांचा प्रश्न नाहीं. सभेमुळे शांतताभंग झाला असेल अगर होण्याचा इतका तीव्र संभव असेल की, सभा उधळल्याशिवाय शांतताभंग टळणार नाहीं; असे असेल तर सभा बंद करण्याचा पोलिसांना अधिकार आहे व ती सभा बंद केल्यानंतर लोक न जातील तर तो गैरकायदा जमाव होतो व योग्य शक्तीचा (force ) उपयोग करण्याचा व गर्दी दूर करण्याचा अधिकार पोलिसांना प्राप्त होतो. प्रो. डायसीचे मते * कायदेशीर हेतूसाठी व कायदेशीरपणे सभेचे काम चालू असतां, शांतताभंग झाला, आणि सभा उधळून लावल्याशिवाय शांतताभंग टळणार नाही असे असेल तर, मॅजिस्ट्रेट व पोलीस यांनीं, सभेतून लोकांनी जावे असा हुकूम स...२
