२३१ संघतंत्र ४ . -- ण्याची नैतिक जबाबदारी वाटावी असे सर्वांना वाटेल अशा रीतीने सभाकार्य व्हावे, इतक्या बेताने बहुमताचा निर्णय व्हावा हे योग्य आहे. सहिष्णुता, सौजन्य, परमताबद्दल आदर, शक्यतों समन्वय करून निर्णय घेण्याची इच्छा हे भाव नसतील तर सभातंत्र हैं एक जुलमाचे साधन होईल. मग त्याचे प्रतिकारार्थ अडथळा व विलंब उत्पन्न करण्यासाठी त्याचा उपयोग करणे अपरिहार्य ठरते. आपण निर्माण केलेल्या संघांत सभासदांवर वरील प्रसंग येणे हे संघाचे दुर्दैव आहे. संघांत जरी सर्व सारखे असले तरी त्यांतही हितसंबंध अधिकारप्राप्तीमुळे निर्माण होतात. अधिकाराकडे सर्व आकर्षिले जातात. किंबहुना आकर्षण हा त्याचा धर्म आहे. पण त्याचबरोबर चिकटपणा हेही त्याचे एक लक्षण आहे. ज्याला तो प्राप्त होतो, तो त्याला चिकटून बसण्याचा प्रयत्न करतो, व त्या दृष्टीने संघतंत्र व सभातंत्र तो वापरीत असतो. मुदतीनंतर पुनः निवडणूक असली म्हणजे जे त्यापासून वंचित आहेत त्यांना अधिकार प्राप्त होण्याची संधि तरी असते. या दृष्टीने कार्यकारीमंडळ ठराविक मुदतीने निवडले जावें ही व्यवस्था सर्व संघांतून असणे अवश्य आहे. विधिसिद्ध संस्थांतूनही अशी व्यवस्था असणे जरूर आहे व बहुशः ती असतेही. ज्या विधिमंडळांत बहुमत होऊनही अधिकारप्राप्ति नाहीं, तेथे सभातंत्राचा उपयोग केवळ विरोध व अडथळा उत्पन्न करण्यांत होणे अपरिहार्य आहे. अधिकार हा बहुमताचा हक्क आहे, तो नाकारला जाणे म्हणजे सभा अगर विचारविनिमय यांचे केवळ विडंबन आहे. सभा में शस्त्र [ इष्ट व अवश्यही ठरते. किंबहुना त्या परिस्थितीतील निर्णयाला नैतिक प्रतिष्ठा नाहीं, कारण ते बहुमताविरुद्ध झालेले असतात. बहुमताला न जुमानतां ते अमलात येत असतात. सभेचा निर्णय सभासदांनीं मानावा अशी नैतिक भावना त्यांच्यांत उत्पन्न होण्यासाठी, तो आपला आहै, आपल्या मताप्रमाणे आहे, इतकें तरी वाटले पाहिजे. वादविवादांत भाग घेऊन बहुमताने निर्णय झाला तर वाईट वाटत नाही, पण केवळ वादविवाद करणे व निर्णय बहुमताविरुद्ध अमलांत येणे, हे सभाभावाशी, सभा ह्या कल्पनेशींच विसंगत आहे. सभा म्हणजे विचारविनिमय होऊन बहुमताने होणारा निर्णय हा अखेरचा असला पाहिजे हा सिद्धान्त. या सिद्धान्तावर लक्ष ठेवून हा ग्रंथ लिहिला आहे, व जेथे हा सिद्धान्त मान्य आहे तेथेच सभानियम व सभासंचालन यांना खरें व मानाचे स्थान आहे, तेथेच सभासदांवर निर्णय मानण्याची नैतिक जबाबदारी आहे.
