१२३ संवतंत्र वगैरे सर्व गोष्टींची व्यवस्था त्या कायद्यांत असते. मुख्य विधिमंडळ कायदे करून देशांतील अन्य विधिसिद्ध संस्था अस्तित्वांत आणते. ग्रामपंचायत असो लोकलबोर्ड असो, नगरपालिका असो, पोर्ट ट्रस्ट असो, प्रत्येक विधिसिद्ध संस्था कायद्याने अस्तित्वात येते व तिची घटना व नियमही कायद्याने मुक्रर केले जातात. त्यांत मूलग्राही फरक करण्याचा अधिकार त्यांतील सभासदांना नसतो. विविाक्षत मर्यादेपर्यंत चालचलाऊ नियम त्यांना कमीजास्त करतां येतात. अधिकाराबाहेर केलेले कार्य विधियुक्त होत नाही व ते कायदेशीर ठरत नाहीं. कायद्याने जेवढे करता येईल तेवढेच करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. सभासदांचे मान्यतेनें केवळ केलेले कार्य कायदेशीर ठरत नाही. ज्या संस्था विधिसिद्ध नाहीत त्या एका अर्थाने सर्व शक्तिमान् व सत्ताधीश असतात. त्यांना म्हणजे त्यांच्या सभासदांना, आपल्या घटनेत कांहीही बदल करण्यास पूर्ण अधिकार असतो. जेथे त्या नोंदल्या जातात तेथे या हक्कावर थोडी मर्यादा बसते, पण अधिकार असा शिल्लक असतोच. तसेच घटनेवाहेर कार्य केले तरी सभासदांची मान्यता मिळाल्यास ते युक्त ठरते. सभासदांना संस्था अगर संघ निकाली काढता येतो. निर्माण करण्याचा व निकाल करण्याचा, जन्म व मृत्यु दोन्ही देण्याचा अधिकार त्यांना असतो. नगरपालिकेच्या सर्व सभासदांनी एकमताने जरी ठरविले तरी नगरपालिकेचे अस्तित्व संपवितां येत नाहीं. तात्पर्य, इच्छासिद्ध संस्था ही आपलेपरीने सर्व शक्तिमान् असते. • इच्छांसिद्ध संस्था सर्वसत्ताधीश असतात. म्हणूनच त्यांच्या सत्तेच्या मर्यादा नियमाने निश्चित असणे इष्ट आहे. म्हणूनच त्यांना घटना असणे अत्यंत अवश्य आहे. घटनेत पहिले स्थान उद्देश याला आहे. समान उद्देशासाठी व्यक्ति एकत्र येऊन संघ स्थापतात, म्हणून त्यांच्यांत संघभाव निर्माण करणारे मुख्य व एकमेव सूत्र, म्हणजे उद्देश होय. संघनिष्ठा म्हणजे उद्देश अगर ध्येय यांवरील निष्ठा होय. सभासदांची निष्ठा संघाच्या संपत्तीवर अगर वास्तूंवर न राहातां त्याचे ध्येयावर असली पाहिजे. फंड म्हणजे संघ नव्हे, दगडमातीच्या इमारती म्हणजे संघ. नव्हे; ती त्याची स्थूल स्वरूपे आहेत. ध्येय हा संघाचा आत्मा आहे. तो प्रभावी आहे तोपर्यंत संघ प्रभावी आहे; म्हणून संघाचे ध्येय अगर उद्देश याला घटनेत पहिले स्थान आहे व सभासदांचे मनांतही त्याला अहिले स्थान असले पाहिजे. संस्थेचे ध्येय सभासदांचे स्वार्थासाठी वाटेल
