या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही
२२१, संवतंत्र
- निवड, फंडाची व्यवस्था, तपासणी, संघ बंद करणे झाल्यास विघटनाची व्यवस्था, इत्यादि गोष्टींची व्यवस्था असली पाहिजे. तात्पर्य, घटना व नियम असल्याशिवाय संघ नोंदला जाणार नाहीं. नोंदल्यानंतर प्रमाणपत्र दिले जाते. नियमाविरुद्ध वर्तन केल्यास अगर अन्य योग्य कारणांसाठीही हे प्रमाणपत्र रद्द केले जाते. रद्द करणाच्या निकालाविरुद्ध दिवाणी कोर्टाकडे अपील करतां येते. नोंदलेल्या व्यवसाय संघाचा पैसा कायद्यांत नमूद केलेल्या गोष्टींवरच खर्च करता येतो. कचेरीवर, कोर्ट-दरबार झाल्यास त्याबाबत संघातर्फे, व्यवसायांत तंटा उत्पन्न झाल्यास त्याबाबत म्हणजे संप झाला तर तो चालविण्यासाठी, सभासदाला भांडणांत नुकसान अगर अपघात झाल्यास भरपाई म्हणून, मृत्यु, अपघात, आजार, बेकारी या कामी, शिक्षणविषयक, सामाजिक अगर धार्मिक बाबतींत संघाचे उद्देशाला धरून निघणाच्या वृत्तपत्रांवर, अगर । अन्य प्रकाशनांवर आणि वार्षिक वट उत्पन्नाचे ? पर्यंत ज्या कार्याकरतां संघाचा पैसा खर्च करता येतो, अशा कोणत्याही कार्याचे प्रसारासाठी; या त्या बाची होत, । * कायद्याचा उद्देश संघाचा पैसा संघाच्या उद्दिष्टासाठी खर्च व्हावा हा आहे. तथापि राजकारणासाठी खर्च करण्याकरतां निराळा फंड करण्यासाठी परवानगी या कायद्यांत आहे. अशा फंडांतून संघात निवडणुकीस उभ्या राहिलेल्या उमेदवाराचा खर्च, त्याला मेहेनताना वगैरे देता येतो. सभेचा, प्रकाशनाचा, प्रचाराचा खर्चही करता येतो. मात्र या फंडाला प्रत्येक सभासदानें वर्गणी दिलीच पाहिजे असे बंधन घालता येत नाहीं; अगर न देणारांवर संघाचे कार्यात अगर संघाकडून मिळणाच्या सवलतींत कांहीही निर्बध घालतां येत नाहींत. तसेच या फंडाला वर्गणी दिली तरच संघांत प्रवेश मिळेल असाही नियम करतां येत साहीं. संघाने नोंदणी घेतली म्हणजे वर वर्णन केलेली सर्व बंधने येतात. नोंदणी न केली तर काहीही संबंध नाहींत. तथापि नोंदणी केली तर सरकारमान्यता मिळते व कांहीं राजकीय हक्कही मिळतात. विधिमंडळांतून मजूरसंघांना प्रतिनिधी निवडून देण्याचा हक्क आहे, पण हे संघ नोंदलेले असतील तर आहे. तसेच संघ नोंदला असेल तर मालकांना मान्यता नाकारणे कठीण पडते. नोंदणीमुळे कारभारांत व्यवस्था राहाते, सरकारकडे वार्षिक वृत्तान्त धाडावा लागतो. नोंदणी राहावी म्हणून नियमानुसार काम करण्याची आवश्यकता उत्पन्न होते. संघाचा पैसा व्यवस्थित
