सभाशास्त्र ३३०
कार्यक्षम राहात नाहींत. राजकीय संस्थेतून करमणुकीसाठीं अगर धंदा म्हणून सभासद शिरले म्हणजे, त्या संस्थांचे कार्य मूळ उद्देशांपासून ढळते. संस्था मग जनसेवेचे एक पवित्र साधन न राहातां स्वार्थ साधण्याचे तंत्र बनते अथवा करमणुकीसाठी एकत्र जमण्याचा क्लब होतो व तेथे जनसेवा न होता कुटाळकीची पैदास होते. तात्पर्य, सहकारी संस्थेच्या हेतूला विसंगत असंणाच्या भावनांना वाव मिळून सहकारी संस्था जेथे आहे. तेथे गांवगुंडी व पक्षबाजी अधिक माजली जाते असा अनुभव आला आहे. व्यापारी कंपन्या, अगर विमाकंपन्या, अगर सहकारी संस्था, यांतून कमीजास्त प्रमाणांत वैयक्तिक स्वार्थ व आर्थिक संबंध प्रभावी असतो. १८६० चे संस्थानोंदणीचे कायद्याखाली येणा-या संस्थांचे बाबतींत तसे नसते. तसेच १९२६ चे व्यवसायसंघाचे कायद्याखाली ( Indian Trade Union Act, 1926) येणाच्या संघांबद्दल म्हणता येईल. या कायद्याखाली तात्पुरते अगर कायम संघ, ज्यांचा उद्देश मुख्यत्वेकरून मजूर व मालक, अगर मजूर व मजूर, अगर मालक व मालक, यांच्यांतील संबंधांचे नियमन करण्याचा आहे,असे नोंदता येतात, तसेच अनेक संघांचा मिळून झालेला संयुक्त संघ नोंदतां येतो. प्रांतात जो नोंदणीअधिकारी नेमला असेल, त्याजकडे नोंदणीचा अर्ज द्यावा लागतो. त्या अर्जात (१) अर्जदार सभासदांची नांवें, धंदा, पत्ता, (२) व्यवसाय संघाचे नांव ( Name of the Trade Union ) व मुख्य कचेरीचा पत्ता (३) संयुक्त संघ नोंदण्याचा अर्ज असेल तर घटक संघांची नांवें, धंदे व पत्ते याप्रमाणे माहिती असली पाहिजे. नोंदणी मिळण्यासाठी आणखी काही गोष्टींची गरज असते. सदरहू कायद्याचे कलम २२ प्रमाणे कार्यकारी मंडळ सदरहू संघाचे असले पाहिजे, या कलमाप्रमाणे कार्यकारी मंडळांत त्या धंद्यात नसलेल्या सभासदांचे प्रमाण इतकें (३) ठरलेले आहे. तसेच संघाचे नियमांत संघाचे नांव, उद्देश,संघाचा पैसा ज्या कार्यासाठी वापरला जाणार आहे त्यांचा निर्देश व ती सर्व कार्ये या कायद्यांत मान्य केलेल्या कायांत पडणारी असली पाहिजेत; सभासदत्व त्या व्यवसायांत काम करणा-यांना असले पाहिजे. इतरांना किती प्रमाणांत घ्यावयाचे हे कलम २२ प्रमाणे असले पाहिजे, सभासदांची यादी ती तपासण्याबद्दल सोय, सभासदांना मिळणाच्या फायद्याबद्दल ती, तसेच त्यांना द्यावा लागणारा दंड, अगर त्यांचा जप्त होणारा पैसा, नियम बदलण्याची अगर रद्द करण्याची व्यवस्था, कार्यकारी मंडळाची
