२१७ संवतंत्र व टेबल ‘अ’ तही मार्गदर्शन नसेल, तर सर्वसाधारण संचालनाची तत्त्वे मागील प्रकरणांत सांगितली आहेत त्याप्रमाणे चालल्या पाहिजेत. बहुशः नियमावली इतक्या बारीक दृष्टीने तयार केल्या असतात कीं, नियम सहसा नाही असे क्वचितच होते. इच्छासिद्ध संस्थेत सामील होऊन व्यक्ति स्वखुषीने नियंत्रण स्वीकारते. वाटल्यास ती सभासद होईल अगर होणार नाहीं, अगर वाटेल तेवढा वेळ ती होईल. कंपनीचा भाग ती विकत घेईल, विकून टाकून मोकळी होईल व जबाबदारीतून मुक्त होईल. इच्छेविरुद्ध कोणी सभासद होत नाहीं व कोणालाही ठेवता येत नाहीं. इच्छासिद्ध संस्थेचे नियमन फक्त सभासदा वरच असते. विधिसिद्ध संस्थांचे तसें नाहीं. ग्रामपंचायत, लोकल बोर्ड, नगरपालिका, विधिमंडळ यांच्या क्षेत्रांत जे राहातील त्या सर्वांवर त्या त्या संस्थेचा अधिकार चालतो, शासन चालते. कर वसल्यास द्यावा लागतो, घर बांधणे झाल्यास परवानगी लागते. कायदा केल्यास तो मानावा लागतो, या संस्थांचे हुकूम अगर कायदे न मानल्यास प्रायश्चित्त द्यावे लागते. इच्छासिद्ध संस्थेचे हुकूम अगर नियम अमान्य केल्यास सभासदत्व रद्द होईल अगर फार तर कांहीं आर्थिक जबाबदारी पडेल. शासनसंस्थेचे हुकूम मानण्यांत मोठे महत्त्व नाहीं, पण आपण होऊन स्वीकारलेले बंधन अगर नियंत्रण मानण्यांत जास्त भूषण आहे. त्यांत एक नैतिक प्रतिष्ठा आहे. विधिसिद्ध संस्थेची आज्ञा लोकांनीं पटून मानली तर, तिला नैतिक अधिष्ठान मिळते. केवळ ती शासनसंस्थेची आज्ञा म्हणून नैतिक ठरत नाहीं; व ती पाळण्याची जबाबदारी ती जर सदसद्विवेकबुद्धीला पटत नसेल तर, कायदेशीर असली तरी नैतिक नाही. राज्य या संस्थेचे अगर अन्य शासनसंस्थेचे नियंत्रण अगर संरक्षण स्वीकारावे लागत नाही. तिचे क्षेत्रांत जन्मल्यानें अगर राहाण्याने तें प्राप्त होते, लादले जाते, व नको म्हटल्याने ते नाहीसे होत नाही. राज्यांतील नागरिकत्व हे स्वेच्छेने स्वीकारण्याचा व नाकारण्याचा प्रश्न क्वचितच उत्पन्न होतो. अन्य संस्थेचे सभासदत्व तिचा कारभार व कार्य पसंत नसल्यास टाकता येते. म्हणून सभासदत्व स्वेच्छेने असल्यामुळे होणारे नियंत्रण नैतिकदृष्ट्या प्रतिष्ठापूर्ण असते. सभासदत्व ठेवावयाचे असेल तर नियमानुसार, नियंत्रणानुसार चालले पाहिजे. आपले आपणच ऐकतों अशी तात्त्विक व वस्तुतः परिस्थिति असते.
