ससाशास्त्र २१६ साठी धाडावे लागते. सरकारी मदत मिळत असेल तर विघटनेसाठी सरकारची संमति लागते, कर्ज वगैरे देऊन जी मिळकत राहील ती सभासदांत वांटतां येत नाही. ती तशाच उद्देशाच्या अन्य संस्थेला द्यावी लागते. कोणत्या संस्थेला द्यावयाची हे ३ सभासदांनी सभेत ठरवावें अगर कोर्टाने ठरवावें असे आहे. या कायद्याखालीं नोंदतां येणाच्या संस्था नोंदल्या पाहिजेत असे नाहीं. नोंदल्यास त्यांच्यावर काय मर्यादा येतात हे वर स्पष्ट केले आहे. त्याजवरोवर सभासदांवर खाजगी जबाबदारी नाहीं. हें संरक्षण व मिळकत संस्था खलास झाल्यानंतर वाटेल त्याने लांबवावी अशी परिस्थिति होणार नाहीं याची ग्वाही पण मिळते. | नफ्यासाठी व्यवहार व व्यापार व उद्योग करणा-या कंपन्या १९१३ चे कंपनीचे कायद्याप्रमाणे नोंदाव्या लागतात. उद्देशपलिकेंत कंपनी काढण्याचा उद्देश, तो सफल करण्यासाठी कंपनीने घेतलेले अधिकार, कंपनीचे नांव, भांडवल, भागांची संख्या, व मर्यादित जबादारी असेल तर तसा उल्लेख, मुख्य कचेरीचा पत्ता इत्यादि गोष्टी नमूद करून संचालकांनी आपल्या सह्या करून, ती पलिका रजिष्ट्रारकडे द्यावी लागते. नियमाप्रमाणे ती उद्देशपत्रिका असेल तर तो कंपनी नोंदतो व प्रमाणपत्र देतो. प्रमाणपत्र मिळाले म्हणजे कंपनीच्या व्यवहारास सुरुवात करता येते. उद्देशपत्रिका म्हणजे कंपनीची सनद होय. त्या उद्देशपत्रिकेला अनुसरून कंपनी नियमावली तयार करते. (Articles of Associations). नियमांत व्यवहार कोण पाहावा, व्यवस्था कोणी करावी, संचालकमंडळाचे अधिकार, त्यांची संख्या, त्यांची निवडणूक, भागीदारांचे अधिकार, मताचा अधिकार व त्याची पात्रता, त्याचे प्रकार, समाविषयक, संचालनविषयक गोष्टी, इत्यादि गोष्टींचा समावेश होतो. प्रत्येक कंपनीला आपले इच्छेप्रमाणे पण कंपनीकायद्याला विरोध न करणारे नियम करतां येतात, नियमावली असल्यास तिची प्रत रजिस्ट्रारकडे द्यावी लागते. जेथे नियमावली नसेल अगर अपुरी असेल तेथे सदरहू कायद्यांत दिलेला नियमावली लागू पडते. ती नियमावली ‘टेबल अ' (Table A ) या नावाने संबोधिली आहे. सभासंचालनाचे दृष्टीने कंपनीची नियमावली ही महत्त्वाची असते, त्यांत सभेसंबंधी नियम असतात, नोटीस, गणसंख्या, मताची पात्रता व प्रकार, पोल मागण्यासंबंधी व्यवस्था वगैरे गोष्टी त्यांत असल्यामुळे कपनीच्या सभा त्या त्या नियमांना धरून चालल्या पाहिजेत, नियम नसेल
