सभाशास्त्र २१४ सभासदांनाच आहे. घटना नसेल तर संघ नाहीं. कांहीं नियम नसतील तर संघ चालणार नाही. नियम लेखी असोत अगर नसोत मात्र ते सर्वज्ञात असले पाहिजेत व मान्य असले पाहिजेत. सारख्या परिस्थितीत सारख्या वर्तनाची अपेक्षा ही सर्व घटना अगर नियम यांच्या मुळाशी आहे. कामांत पद्धत असणे म्हणजे नियमानुसार काम चालणे होय, बाजारांतील रहदारी म्हणजे संघ नव्हे, अगर रस्त्यावरील वाचावाची म्हणजे विचारविनिमय नव्हे. संघांत कोणी यावें यावर मर्यादा पाहिजे, विचारविनिमयांत कोणी बोलावे, कसे बोलावें याला मर्यादा पाहिजे. या मर्यादा नसतील तर संघही नाहीं व विचारविनिमयही नाही. म्हणून संघ म्हणजे मर्यादा ठेवून नियमबद्धता ठेवून एकापेक्षा अधिक माणसे ज्यांत काम करतात तो समूह होय. संघाला घटना अवश्य ठरल्यानंतर त्यांत काय असावे याचा विचार करणे जरूर आहे. संघाची घटना कशी असावी, नियम काय असावेत, काय संकेत मानावेत हे त्या संघाच्या सभासदांनी ठरवावयाचे असते. कायद्याने संघस्वातंत्र्य असले तरी कांहीं अधिक हक्क अगर संरक्षण अगर प्रतिष्ठा पाहिजे असेल तर, तद्विषयक कायद्याचे थोडेसे बंधन स्वीकारावे लागते. म्हणजे त्या त्या कायद्याखालीं तो तो संघ नोंदवावा लागतो. नोंदला पाहिजे असे बंधन सर्वशः नाही; पण नोंदला तर अनेक फायदे मिळतात. इच्छासिद्ध संघ हे न नोंदतासुद्धा कार्यक्षम, प्रभावी व सर्वमान्य होतात. उलट नोंदलेल्या संस्था मृतवत् होतात. तथापि सरकारी कायद्याप्रमाणे नोंदल्याने त्या त्या कायद्यांत सांगितलेली सोय अगर सवलत अगर प्रतिष्ठा मिळते. संघाचे दृष्टीने पुढील कायदे महत्त्वाचे आहेत. (१) १८६० चा संस्थानोंदणीचा कायदा (२) १९१२ चा सहकारी संस्थांसंबंधींचा कायदा (३) १९१३ चा हिंदी कंपन्यांचा कायदा (४) १९२६ चा हिंदी व्यवसायसंघासंबंधीचा कायदा. (५) १९३७ चा विमाव्यवहारासंबधाचा कायदा, या कायद्यांप्रमाणे कांहीं संस्था नोंदतां येतात व कांहीं व्यवहार करणाच्या संस्था नोंदाव्याच लागतात. त्याशिवाय तो व्यवहार करण्यास परवानगी नसते, संस्था इच्छेने नोंदलेली असो अगर अवश्य म्हणून नोंदलेली असो, नोंदल्यानंतर, कांहीं बंधन, कांहीं मर्यादा, कायद्याने तिजवर येतात. त्या मर्यादा संभाळून संस्थांना अगर संघांना आपली घटना अगर नियम बदलण्याचा पूर्ण हक्क असतो. १८६० च्या संस्थानोंदणीचे कायद्याप्रमाणे दानधर्म करणाच्या, अनाथांना
