१५ सार्वजनिक सभातंत्र یعنی اس میں سے جو میره ही खाजगी अगर सार्वजनिक जागा ६ महिन्यांपुरती सरकारला * जाहीर क्षेत्र (Proclaimed area ) करता येते, म्हणजे त्या जागी लेखी अर्ज करून जिल्हाधिकारी अगर पोलिस कमिशनर यांची तीन दिवस आगाऊ ‘परवानगी घेतल्याशिवाय कोणतीही सार्वजानिक सभा करता येत नाहीं. इतकेच नव्हे तर शांतताभंग होईल अगर प्रक्षोभ उत्पन्न होईल असा लेख अगर चित्र अगर अन्य कांही तेथे ठेवता येणार नाही. या कायद्याचे कलम ३ मध्ये पुढील व्याख्या आहे : * सार्वजनिक सभा म्हणजे जी सर्वांना, अगर एखाद्या वर्गाला अगर जनतेच्या एखाद्या भागाला हजर राहण्यासाठी मोकळी आहे व जी खाजगी जागेत भरली असो अगर जीत प्रवेश तिकिटे ठेवून अगर अन्य रीतीने मर्यादित केलेला असो, तरीसुद्धा सार्वजनिक सभा आहे.” परवानगी दिलेल्या सभेत मॅजिस्ट्रेटचे हुकुमान्वये पोलिस बातमीदारांना हजर राहून सबंध वृत्तांत टिपून घेण्याचा अधिकार आहे. । सार्वजनिक सभा करण्याचा कायदेशीर हक्क, घटनेत दिलेला हक्क, या देशांत नाहीं; किंबहुना हा मौलिक हक्क आहे असे कुठेही, कुठल्याही कायद्यांत सांगितलेलें नाहीं. संकेताने हा हक्क आहे असे मानून, त्याच्या उपभोगाच्या मर्यादा सांगितल्या आहेत. सार्वजनिक रस्त्यावर सभा असेल तेव्हां काय मर्यादा आहेत, सार्वजनिक मोकळ्या जाग काय मर्यादा आहेत, याचे सामान्य स्वरूप वर दिले आहे. जर सार्वजनिक रीतीने एकत्र येऊन सभा भरविण्याचा हक्क, संकेतावर न राहतां, कायद्यांत, घटनेत त्याला स्थान असले म्हणजे त्याचे उपभोगासाठी योग्य स्थान प्रत्येक गांव ठेवणे राज्यसंतेचे कर्तव्य ठरते. प्रत्येक शहरांत * नगरभवन” अगर ** आझाद मैदान राहील अशी व्यवस्था होईल. प्रत्येक खेड्यांत गायरानाप्रमाणे सभामैदान होईल. संकेतावर हा हक्क असल्याने त्याचे उपभोगावर धूर्तपणे मर्यादा घालतां येतात व उपभोग अशक्यही करता येतो. आज घाटावर, वाळवंटांत, कमिटीबागेत, चौकांत, तिकटीवर, पारावर, मोकळ्या मैदानांत सभा होतात; पण त्या होतात म्हणून त्या त्या सार्वजनिक जार्गी सभा करण्याचा हक्क उत्पन्न होत नाही. एका प्रासद्ध इंग्लिश न्यायाधिशाने म्हटल्याप्रमाणे * दररोज राज्यांत सर्वत्र किती तरी गोष्टी अडथळ्याशिवाय, प्रतिबंधाशिवाय होतात; पण त्या करण्याचा कायदेशीर हक्कही नसतो व उत्पन्नही होत नाहीं, तथापि त्या होत गेल्याने कायदेशीर हक्क उत्पन्न होत नसल्यामुळे त्या होऊ देण्यात येतात
