सभाशास्त्र १४ अगर जेथे सार्वजनिक रीतीने सर्वांना प्रवेश आहे अशी कोणतीही जागा, तात्पुरती बंदी करून तिचा उपयोग सभेसाठीं अगर अन्य कार्यासाठी होऊ नये अगर विशिष्ट कामासाठी व विशिष्ट शर्तीवर व्हावा, असा हुकूम काढण्याचा अधिकार आहे. तसाच अधिकार मुंबईचे पोलिस-कमिशनरला आहे. हे सर्व अधिकार जनतेची गैरसोय होऊ नये, तिला धोका अगर अडथळा उत्पन्न होऊ नये म्हणून आहेत, व त्याच दृष्टीने त्यांचा उपयोग होणे इष्ट आहे. काही ठिकाणी रस्त्यावर सभा करणे झाल्यास अगर मिरवणूक काढणे झाल्यास स्थानिक पोलिसांना सूचना द्यावी असा नियम आहे. या नियमाचाही उद्देश शांततासंरक्षण व जनतेची सोय व्हावी हाच आहे. । सार्वजानक मोकळ्या जार्गीसुद्धां सभा भरविण्याचा अनियंत्रित व निरपेक्ष असा हक्क जनतेला नाही. कोणत्या जागी जनतेने काय करावे, अगर तिला काय करता येईल हे त्या जागेच्या कायदेशीर उपयोगाचे व हेतूचे दृष्टीने ठरले जाते. त्यासाठी ती मोकळी जागा ठेवण्यात आली असेल, त्या बाबीला हरकत येणार नाही अशा रीतीने अन्य कारणासाठी ती जनतेला वापरतां येईल. बाजाराचा जागा बाजारासाठी आहे, बाजार बंद करून जनतेला तेथे सभा भरविता येणार नाही. बाजाराचे वेळी बाजारासाठी सर्वांना जाण्याचा हक्क आहे म्हणून, त्याच वेळी तेथेच सभा करण्याचा हक्क आहे असे कोणी म्हणेल तर ते गैरकायदा व गैरशिस्तही आहे. स्मशानांत दहनाचे वेळी लोक जमतात, भाषणेही होतात, म्हणून वाटेल त्या वेळी तेथे सार्वजनिक सभा भरवून मृतांना ताटकळत ठेवण्याचा जनतेला अधिकार नाही. सार्वजानिक मोकळ्या जागा या तात्त्विक दृष्ट्या जनतेच्या मालकीच्या हे खरं, पण त्यांचा कबजा कायदेशीर रीतीने स्थानिक स्वराज्यसंस्था अगर खुद्द राज्यसत्ता यांचे हात असतो व त्यांना या जागांचा उपयोग कसा व्हावा हे ठरविण्याचा अधिकार असतो. जेथे सभा नित्य भरतात अशा मोकळ्या जागसुद्धा परंपरेनें हक्क उत्पन्न झाला आहे, असे म्हणता येणार नाही. स्थानिक स्वराज्यसंस्था, ती जागा सभेसाठी वापरता येणार नाहीं अगर परवानगीशिवाय वापरू नये, असा हुकूम काढू शकते, खुद्द पुणे नगरपालिकेने याप्रमाणे केलेले आहे. रस्ते व सार्वजनिक जागा या नाही त्या कारणाकरितां जनतेला सभेसाठी मिळणे अशक्य करून वस्तुतः सभाबंदी करता येते व धूर्त राज्यकर्ते याप्रमाणे करीत असतातही. याशिवाय १९११चे राजद्रोही सभाबंदीचे कायद्याखाली कुठली
