सभाशास्त्र २१२ असतात. राज्यकारभाराचें अगर राज्यसत्तेचे कार्यक्षेत्र किती असावे हे राज्यसत्ता घटनेनुसार ठरवीत असते. जेवढे कार्यक्षेत्र व्यापक तेवढ्या प्रमाणांत तविषयक संस्था अधिक, व अधिक अधिकार चालविणाच्या असतात. राज्यसत्तेचे कार्यक्षेत्रांत अगर राज्यकारभारांत ज्या संस्थांना काम दिले जाते त्या सर्व घटनेने अगर कायद्याने अस्तित्वात आलेल्या असतात. घटनेप्रमाणे विधिमंडळ बनते; घटनेप्रमाणे बनलेले विधिमंडळ, स्थानिक स्वराज्यसंस्थाविषयक कायदा करते. राज्यकारभाराची कोणतीही बाब करणारी व्यक्ति ही सरकारी अधिकारी जशी असावी लागते, तिला राज्यसत्तेने अधिकार द्यावा लागतो, तसेच ते काम करणारी संस्था असेल तर तीही सरकारने निर्माण करावी लागते; म्हणजे कायदा करून तिला अस्तित्वात आणावे लागते; म्हणजे या स्वरुपाच्या संस्था विधिसिद्ध होत. कायद्याने त्या सिद्ध झाल्या; चार माणसे जमलीं व त्यांनी नगरपालिका स्थापिली व शहराचा कारभार सुरू केला असे होत नाही. जे नियमन केवळ सभासदांवरच प्रभावी नाहीं तर अन्यावरसुद्ध आहे व जे अमान्य केल्यास शिक्षा आहे, ते नियमन राज्यसत्ताच करू शकते, अगर राज्यसत्ता ज्या व्यक्तीला अगर संघटनेला अधिकार देते तीच करू शकते. हे नियमन करणा-या व्यक्ति अगर संस्था या देशांतील राज्ययंलाचा, शासनाचा भाग असतात, विधिसिद्ध संस्था (Statutory Bodies) यांच्या नियमनामागे देशांतील राज्यसत्ता उभी असते. कारण या संस्था म्हणजे राज्यसत्तेचा एक भाग असतो. हीं सत्ताकेंद्रे राज्यकारभाराच्या सोईसाठी निर्माण केलेली असतात. व्यक्तींनी एकत्र जमून ठराव करून या संस्था अस्तित्वात येत नाहीत, व्यक्तींच्या इच्छेचा या तयार होण्यांत संबंध नाही. त्या देशांतील घटनेप्रमाणे, कायद्याप्रमाणे सिद्ध होतात, तयार होतात, कार्य करतात, म्हणून त्यांना विधिसिद्ध म्हणतात. या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या असतील अगर राज्यसत्तेने नेमणूक करून झालेल्या सभासदांच्या असतील. त्यांची संख्या अगर त्यांच्या सभासदांची संख्या वाटेल तशी वाढत नाही. संभासदांच्या मनांत आलें कीं वाटेल ते कार्य त्यांना करता येत नाहीं. सभासदत्व, कार्यक्षेत्र, अधिकार, जबाबदारी, कार्यपद्धति सर्व कांहीं कायद्याने ठरले जाते. सभासदांना त्यांत कांहीं मूलग्राही:फरक करता येत नाही. इच्छा असून सभासद होतां येत नाहीं, ती नसली तरी अनेक ठिकाणी पदसिद्ध म्हणून सभासदत्व प्राप्त होते,
