-सभाशास्त्र २०६
•••• लागतात. त्यांचे स्थूलमानाने वर्णन मागे दिलेच आहे. समिति म्हणजे मर्यादित लोकांनी एकत्र विचार करून निश्चित विषयाबाबत निर्णय घेणे होय, म्हणजे निर्णय घेण्याचे माध्यम विचारविनिमय, चर्चा में होय. आणि जेथे हैं। माध्यम आहे तेथे काही नियमबद्धता असणे जरूर आहे. सर्वसाधारणपणे या नियमांचा व संकेतांचा विचार पुढे केला आहे. समितिः--समिति ही स्वयंसिद्ध घटना नव्हे, ती कोणी तरी नेमावी लागते अगर निवडावी लागते. जेव्हा समिति नेमली जाते अगर निवडली जाते तेव्हा तिच्या सभासदांची संख्या, तसेच सभासद कोण हे ठरले जाते. कांहीं संस्थांच्या नियमांतून समितीचे अध्यक्ष कोण हे ठरलेले असते. विधिमंडळांत ज्या विषयाचे संबंधांत सामिति असेल त्या खात्याचा प्रमुख मंत्रि अगर कार्यकारी सभासद अध्यक्ष असतो. पुष्कळ वेळां सामितीचा अध्यक्षही समितीची नेमणूक अगर निवड होतांनाच ठरला जातो. जेथे वरीलप्रमाणे परिस्थिति नसेल तेथे समितीच्या सभासदांचे पहिले काम अध्यक्ष निवडणें हैं। आहे. समितीच्या सभेची गणसंख्या समिति नेमणाच्या ठरावांत नसेल तर पहिल्या सभेने ती ठरवावी. साधारणपणे सभासदसंख्येच्या ३ तरी ती असावी. पदसिद्ध अगर नेमलेला अध्यक्ष हजर नसेल तर असलेल्या सभासदातून अध्यक्ष निवडून काम चालते. समितीचे अधिकार नेमणाच्या ठरावानें अगर संस्थेच्या घटनेतील नियमाने निश्चित केलेले असतात. जेवढे अधिकार दिले असतील तेवढेच तिला चालवितां येतात. समितीचे स्वरूप कार्यकारी असेल, सल्लागारी असेल, न्यायदानी अगर अन्यस्वरूपी असेल; तिचे स्वरूपाप्रमाणे तिचे निर्णय व त्याच दृष्टीने तिची कार्यपद्धति राहील. समिति नेमणारा ठराव समितीला विषयाच्या मर्यादा व तत्संबंधी आदेश ( Instructions ) देणारा असतो. ज्या समित्या नियमानुसार अस्तित्वात येतात ( Statutory Committee ) त्यांचे कार्य नियमानुसार ठरलेले असते. त्यांनी काय करावे हे घटनेचे नियमांतच असते. ज्या समित्या ठरावानुसार अस्तित्वांत येतात त्यांना कार्याबाबत, काळाबाबत, निर्णयाचे स्वरुपाबाबत नेमणारी व्यक्ति अगर संघटन वेळोवेळी आदेश देत असते. ठरलेल्या वेळांत समितीने कार्य न केले तर ती रद्द होते. सामान्यतः वेळ वाढवून मिळतो. अधिकाराबाहेर कार्य केले असेल तर ते नेमणाच्या संघटनेनें अगर व्यक्तीने मान्य न केल्यास रद्द ठरते. तसेच केलेले काम पसंत नसेल तर, अगर त्यांत अधिक विषय
