पान:सभाशास्त्र.pdf/204

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

१९७ सभानियमन व संचालन -.-.- .-.

  • -*-*-*-*

पण जेव्हां आधीच सभासदत्व तहकूब (Suspended) केले असेल तेव्हां सभासद नाही म्हणून मत देता येणार नाहीं. सभेमध्ये मताचे वेळी जे हजर असतील त्यांनाच मत देण्याचा अधिकार आहे. आचार्यद्वारा में काम करता येत नाहीं. सभा म्हणजे प्रत्येकाने विचारविनिमयांत भाग घेऊन निर्णय घेऊन त्याप्रमाणे अभिप्राय व्यक्त करण्याची व्यवस्था होय. विचार व मनन हे ज्याचे त्यानेच करावयाचे असते. मत म्हणजे मनन करून विचाराचे परिपक्व झालेले फळ होय. म्हणून सभासदाने हजर राहून मत दिले पाहिजे. गैरहजर सभासदाला अधिकारपत्रद्वारा (By Proxy ) मत देण्याचा अधिकार हा चर्चेच्या तात्त्विक भूमिकेशी विसंगत आहे व तोच आक्षेप एका सभासदाला एकापेक्षा अधिक मत देण्याचे प्रकारास लागू पडतो. तसेच एका सभासदाचे मत हे दुस-या कोणत्याही सभासदाचे मताइतकेच महत्त्वाचे असले पाहिजे व प्रत्येक सभासदाला एकच मत देण्याचा अधिकार असला पाहिजे. निवडून आलेले प्रतिनिधी हे सर्व, मतांच्या महत्त्वाचे दृष्टीने सारखेच असले पाहिजेत. प्रचंड बहुमताने, बिनविरोध अगर ‘कानाचे फरकाने निवडून आलेला या प्रत्येकाचे मत सारख्याच महत्त्वाचे असले पाहिजे. सार्वजनिक सभा, विधासद्ध सभा व बहुतेक इच्छासिद्ध सभांतुन, याप्रमाणे मानले जाते. तथापि व्यापारी कंपन्या, औद्योगिक कंपन्या, विमाकंपन्या, यांच्या सभांतून सभासंचालनाचे प्रश्नावर जरी हजर असलेल्या सभासदांचे मत प्रथम घेतले जाते व ते घेतांना प्रत्येक सभासदाचे एकच मत धरले जाते तरी पोलची मागणी होतांच व तो घेतांना प्रत्येक सभासदाचे जेवढे भाग असतील तेवढी त्याची मते मोजली जातात. तसेच गैरहजर सभासदांची मते अधिकारपत्रान्वये नोंदतां येतात. म्हणून असल्या सभांतून अधिकारपत्रे योग्य त-हेने नियमाप्रमाणे मिळाली आहेत की नाहींत व तद्विषयक प्रश्न यांनाच विशेष महत्त्व प्राप्त होते. अनेक मजूर-संस्थांच्या सभांत निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीचे मत त्याला निवडून देणाच्या संस्थेच्या सभासदांच्या संख्येने ( Block votes ) मोजले जाते. प्रतिनिधीचे मत म्हणजे त्या त्या संस्थेच्या सभासदांची संख्या धरली जाते. एखाद्या नाममात्र सभासदांची संख्या असलेल्या मजुरसंघाचा प्रतिनिधि याचे मत, व हजारों सभासद असलेल्या मजुरसंघाच्या प्रतिनिधीचे मत, हे सारखें मानणे अन्य दृष्टीने गैर आहे. कारण येथे अल्पसंख्याक हे आपला निर्णय बहुसंख्याकांवर मतसमानता