************
सभाशास्त्र १९६ १२:४८, २९ मार्च २०१८ (IST) विधियुक्त ठरले आहे. सभा विचारविनिमयाची घटना ठरण्याऐवजी, मतामतांत समन्वय करणारी योजना ठरण्याऐवजी केवळ नोंदणीकचेरीचे स्वरूप तिला येणे ही अनिष्ट गोष्ट आहे, पण तसे होत आहे. मतास घातलेल्या प्रश्नांत सभासदाचे व्यतिगत हितसंबंघ गुंतले असतील तर त्या प्रश्नावर त्याला मत देता येणार नाही. खाजगी व वैयक्तिक स्वार्थ व सार्वजनिक हित, असा विरोध तेथे उत्पन्न होतो म्हणून सदर्दू सभासदानें मत देणे योग्य नाहीं. मताचा हा अधिकार जेव्हां गुंतलेले हितसंबंध अगदी निकट व वैयक्तिक असतील तर जाईल, एरवीं नाहीं. कंपनीचा संबंध असेल व त्यांत सभासद केवळ भागदार आहे म्हणून हा अधिकार जाणार नाही. विशिष्ट धोरणांत हितसंबंध आहे एवढ्यानेही अपात्रता येणार नाही. शहरसुधारणा योजनेत सभासदाचे हितसंबंध आले एवढ्याने तो मतास मुकणार नाहीं. कमिटीस जागा विकला अगर भाड्याने दिली अगर कर्ज दिलें अगर वर्तमानपत्रांत जाहिराती घेतल्या अगर आपल्या धंद्यानुसार विवक्षित मर्यादेपर्यंत माल पुरविला अगर कमिटीचे अगर संस्थेचे वकीलपत्र घेतले एवढ्याने सभासदत्वाला दोष लागत नाही असे नियम सर्वत्र आहेत. तथापि वरील बाबतीतील प्रश्न सभेपुढे आल्यास सदर्दू सभासदाने मत न देणे योग्य आहे. बॉब कार्पोरेशनचे नियमाप्रमाणे त्याला चर्चेतसुद्धां भाग घेतां येत नाही, मत देतां येत नाहीं; इतकेच नव्हे तर त्या बाबतींतील कागदपत्र पाहण्यास अगर तत्संबंधी प्रश्न विचारण्याससुद्धा अधिकार नाहीं. सभासदत्व रद्द होण्याइतके हितसंबंध व्यापक, वैयाक अगर सतत नसले तरी जेव्हा जेव्हां निकट व वैयक्तिक हितसंबंध प्रश्नांत गुंतले असतील व प्रश्न सार्वजनिक धोरण ठरविणारा असा मोघम नसेल तर सभासदाने चर्चेत भाग घेऊ नये, निदान मत तरी देऊ नये हे युक्त आहे. जेथे नियम असेल तेथे एतद्विषयक आक्षेप मतदान होण्यापूर्वी घेतले पाहिजेत. अध्यक्षाचा निर्णय होईल त्याप्रमाणे आक्षेपित सभासदाने वागले पाहिजे, निकट व वैयक्तिक हितसंबंध म्हणजे आर्थिक हितसंबंधच होत. व्यक्तीच्या धोरणाचा, स्वाभिमानाचा, सार्वजनिक कृत्याचा अगर खाजगी वर्तनाचा संबंध प्रश्नांत आहे एवढ्याने त्याचा मत देण्याचा अगर चर्चेत भाग घेण्याचा अधिकार जात नाहीं. सभासदत्व रद्द करावें या चचेत त्याला भाग घेता घेईल व नियमाविरुद्ध नसेल तर मतही देता येईल.
