सभाशास्त्र १९४ ގއގއގއގއގއގއގނވގތކތއތނގނނއއޗއގ...ގއގއގއގއގއގ देण्यासाठी व विलंब लावण्यासाठी विभागणी घडवून आणीत असतील तर अध्यक्षाला हे सर्व मर्यादित करता येते. त्याने ताबडतोब विरुद्ध असणारे सभासद यांना आपल्या जागी उभे राहाण्यास सांगावे व तेवढे स्वतः मोजावे व अखेरचा निकाल जाहीर करावा. ही पद्धत विधिमंडळांतून सर्वत्र स्वीकारली जाते. जेथे पोल मागितला असतां विशिष्ट पद्धतीने तो घेतला पाहिजे व व्यक्तिशः सभासदांची मते नोंदला पाहिजेत असा नियम असेल तेथे त्याप्रमाणे केले पाहिजे. । अध्यक्षाने प्राथमिक अगर अंदाजीं निकाल दिला व तो कोणी अमान्य जरी केला नाही व त्याला स्वतःची खात्री करण्यासाठी पुन्हा मताला घालावा असे वाटले तर तो घालू शकतो. तसेच एकदां अंदाजीं हात मोजून निकाल दिला व कोणी अमान्य जरी केला नाहीं तरी त्याला स्वतःची खात्री पटवून घेण्यासाठी पुन्हा मताला टाकून मोजणी करण्याचा अधिकार आहे. पुष्कळ वेळां मोजणीत चूक आहे असे सभासदांना वाटते व ते प्रत्यक्ष पोल अगर विभागणी न मागतां फेरमोजणी ( Recount ) मागतात व ती अध्यक्षाने द्यावी म्हणजे पुन्हा स्वतः मते मोजून निकाल द्यावा. हे करण्याने पोल अगर विभागणीमुळे होणारे कालहरण वांचते. | फक्त लायक सभासदानांच मत देण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या सभासदाची लायकी वर्गणी न भरल्याने, अगर शिक्षा झाल्याने अगर नादारीने अगर पूर्वीच्या गैरहजेरीनें अगर कर्जदार म्हणून अगर अन्य काही कारणांसाठीं. गेली असल्यास व तो दोष अगर नालायकी सभेचे वेळी कायम असल्यास त्यास सत देता येणार नाही. तसेच कांही संस्थांचे नियमांत चर्चेत भाग घेता येतो, पण विशिष्ट काल सभासदत्व असेपर्यंत मताचा अधिकार प्राप्त होत नाही. या परिस्थितीत सहहूँ सभासदांना मते देता येणार नाहींत. मतदानाचे हक्काबद्दलचे आक्षेप सभेचा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी घेतले पाहिजेत. वास्तविक प्रश्न मताला टाकण्याचे वेळीच हे आक्षेप घेणे अधिक योग्य व प्रासंगिक ठरते. आक्षेपावर अध्यक्ष निर्णय देतात व त्याप्रमाणे आक्षेपित सभासदाने वागले पाहिजे. त्याने आक्षेप येण्यापूर्वी मत दिले असल्यास, अध्यक्षाने ते अयोग्य अगर अनार्धकृत ठरविल्यास, ते कमी करून निर्णय जाहीर केला जातो. निर्णयानंतर आक्षेप घेता येत नाहीं, सभेपुरता तो निर्णय कायम समजला जातो.
