१८७ सभानियमन व संचालन वक्ते संपले, अगर चर्चाबंदी सभेने मान्य केल्यानंतर प्रश्न सतास टाकावयाचा असतो. चर्चाबंदीनंतर ज्याला उत्तर देण्याचा अधिकार आहे तो उत्तर देतो. अध्यक्षास वाटल्यास त्याने चर्चेचा समारोप करावा. जेथें तो नियंत्रक स्वरुपाचेच कार्य करीत असतो तेथे त्याने स्वतः चर्चित विषयाबद्दल न बोलणे योग्य असते. अध्यक्षाचे भाषण अगर समारोप संपतांच त्याने प्रश्न मतास घालावा. गोंधळ उडू नये, म्हणून मताचा क्रम सांगावा, कोणत्या प्रश्नावर मत घेतले जाणार आहे, तो वाचून दाखवावा. प्रश्न मतास घालतांना क्रम त्याने ठरविला पाहिजे व त्यांत कांहीं नियम लक्षात ठेवले पाहिजेत. जेथे एकाच प्रश्नावर, एकाच भागावर अनेक उपसूचना मांडल्या गेल्या असतील तर जी पास झाल्याने अगर नापास झाल्याने इतर अनेक उपसूचना बाद होतील व त्या मतास टाकण्याचा प्रसंग टळेल ती प्रथम मतास टाकावी. जी उपसूचना समावेशक स्वरुपाची, अगर चर्चेचा कल लक्षात घेतां बहुमत मिळण्याचा संभव अधिक आहे असे वाटत असेल ती प्रथम मतास टाकावी. ती पास झाली म्हणजे इतर अनेक उपसूचनांवर मत घेण्याचे कारण पडत नाहीं. सभेचा वेळ वाचतो. शब्द गाळावेत हे सुचविणारी उपसूचना, व शब्द गाळावेत व त्याऐवजी दुसरे घालावेत हे सुचविणारी उपसूचना यांत दुसरी प्रथम मतास टाकावी. कर्जफेड केव्हा करावी अगर करवाढ किती करावी अगर अशाच स्वरुपाच्या प्रश्नांवर अनेक उपसूचना असतील, तेव्हां अधिक काल लावणारी व कमी दर ठेवणारी उपसूचना प्रथम मतास टाकावी. कारण ही पास होणे अधिक संभवनीय असते. जेव्हां दोहोंपेक्षा अधिक उपसूचना असतील तर हीच दृष्टि ठेवून क्रम लावून त्या मतांस टाकल्या पाहिजेत. “कर्जफेड १० वर्षांत करावी' हा ठराव याला ‘२० वर्षांत करावी’, ‘१५ वषोत करावी’, ‘१२ वर्षांत करावी' या अर्थाच्या उपसूचना, प्रथम २० वर्षांत करावी' ही उपसूचना मतास टाकावी. ती पास झाल्यास इतर सर्व उपसूचना बाद होतात. ती नापास झाल्यास ‘१५ वर्षांत करावी' ही मतास टाकावी. ती नापास झाल्यास ‘१२ वर्षांत करावी' ही मतास टाकावी. करवाढीच्या प्रश्नाला कमी दर करावेत म्हणून अनेक उपसूचना असल्यास सवांत कमी दर सुचविणारी प्रथम मतास घालावी. ती पास झाल्यास बाकी उपसूचना बाद होतात. नापास झाल्यास त्यापेक्षा अधिक दर सुचविणारी, ती नापास झाल्यास त्यापेक्षा अधिक दर सुचविणारी याप्रमाणे मतास टाकण्याचा क्रम
