साशास्त्र १८६
उपसूचना येतात. मागणीचा म्हणजे खर्चाचा विचार प्रथम झाला, त्यांचेबावत सभेचा निर्णय झाला म्हणजे, सभेवर तेवढी रक्कम उभी करण्याची जबाबदारी पडते व तिची स्पष्ट कल्पना येते, व मग उत्पन्नाचे बाबततील चर्चेत अधिक जवाबदारीही उत्पन्न होते. अशा वेळी समजुतीने व तडजोडीनेही निकाल होतो. वरील पद्धतीने सभाकार्य झाल्यास बजेट, नियमाप्रमाणे वेळेत पास होण्याचा जास्तीत जास्त संभव असतो. यथार्थ चर्चाही होते व योग्य त्या उपसूचना सुचविल्या जातात. | सभेपुढे प्रश्न आला म्हणजे त्याच्या चर्चेला अनेक तन्हांनी वळण देतां येते. सभातहकुबी, चर्चातहकुबी, पूर्वप्रश्न, विकल्पीउपसूचना, कांहीं तरी आणून सदरहू प्रश्नावरील चर्चा लांबविता येते, डावलतां येते. तसेच सभेचे पुढील प्रश्नांतील विषयासंबंधी विधायक, व्यापक व व्यवहार्य अशा उपसूचना नियमानुसार आणून, तो प्रश्न अधिक सर्वसंमत करण्याचाही प्रयत्न केला जातो. उपसूचना आणण्याचा प्रत्येक सभासदाला हक्क आहे. एका सभासदाने एकत्र उपसूचना आणावी व एकीलाच अनुमोदन द्यावे असा नियम कांहीं संस्थांतून असतो. जेथे आणलेल्या उपसूचना एकाच वेळी विचारांत घेता येतात, तेथे वरील नियम योग्य आहे. पण जेथे क्रमानुसार उपसूचनेचा विचार होतो तेथे तो योग्य नाहीं. मिठावरील कर सरकारी योजनेत ‘मणी रु. १-४-० आहे त्यावर ‘मणीं तो रु. १-०-० असावा, ‘मणीं तो बारा आणे असावा', ‘मणीं तो ८८ असावा या सर्व उपसूचना एकाला आणतां येतात. पहिली नापास झाली तर तो दुसरी मांडील याप्रमाणे त्याला करता येते व ते योग्य आहे. येथे अगदी एकाच वाचत एकाच सभासदाला अनेक पर्याय पृथक् पृथक् उपसूचनेने सुचवितां येतात, व जास्तीत जास्त सभासदांची संमति मिळविण्याचा प्रयत्न करता येतो. निश्चित मत असणे हे चांगले, पण त्याचबरोबर सभा म्हणजे मतांचा समन्वय करण्याची घटना हे लक्षात घेतां, विकल्प व पर्याय सुचविण्याचाही अधिकार असावा. मात्र त्याने चर्चेत गोंधळ उत्पन्न होत असेल तर विकल्प असलेली सूचना गैर ठरविणे अयोग्य नाहीं. प्रसंगी एका सभासदाला एकापेक्षा अधिक उपसूचना मांडू देणेही योग्य ठरते. पण अपवाद नियम होऊ देऊ नये, उपसूचना, सभेपुढे प्रश्न आल्यापासून अध्यक्ष तो मताला घालीपर्यंत सुचविता येते. प्रश्न मताला घालण्यास सुरवात झाली की उपसूचना सुचविण्याचा अधिकार संपतो.
