१८६ सभानियमन व संचालन कोणत्या कारणासाठी उपसूचना आहे तो हेतु उपसूचनेपुढे लिहिल्यास ठीक पडते. जसे ‘अमुक मागणी रु. १ नं कमी व्हावी. (कामगारांचे पगाराबाबतचे योजनेबद्दलचे गाहाणें ). अंदाजपत्रकांत जी मागणी असेल त्यापेक्षा जास्त रक्कम असावी अशी उपसूचना विधिमंडळांत आणता येत नाही. कारण जादा खर्च झाल्यास जादा उत्पन्न तोंडमिळवणीसाठी उभे करावे लागते, अगर दुसरीकडे काटकसर करावी लागते. म्हणजे अंदाजपत्रकातील सर्व योजना विघडते. तेव्हां मागणी ठरविण्याचा व वाढवू नये हे सांगण्याचा अग्रहक्क सरकारला तेथे आहे, व नियमाप्रमाणे मागणी वाढविता येत नाही. तसेच विधिमंडळांतील नियमाप्रमाणे सरकारची जी उत्पन्न उभे करण्याची योजना फडणीशी विलांत ( Finance Bill ) असते, त्यांत करवाढ करणारी, अगर नवीन कर सुचविणारी उपसूचना सुचविता येत नाही. तेथे सरकारला उत्पन्नाच्या बाबी व करांचे दर ठरविण्याच्या अग्रहक्क आहे; व त्यांत वाढ करू नये असे म्हणण्याचा हक्क आहे, व तसा नियमही असतो. कारण तसे नसेल तर उत्पन्नाचा त्यांनी ठरविलेली योजना विस्कळित होते व कारभार पार पाडप्याची जबाबदारी शिल्लक राहते; म्हणून मागणी वाढवू नये व उत्पन्नांत नवीन बाबींचा भर अगर करवाढ करू नये हा संकेत तेथे सर्वस्वी अनुभवानें इष्ट ठरला आहे; व त्याला नियमाचे स्वरूपही प्राप्त झाले आहे. अन्य संस्थेच्या अंदाजपतकांचे बाबतीत हा संकेत जसाचे तसा असावा असे कोणी म्हणणार नाही. तथापि या संकेतांतील तथ्य तारतम्याने स्वीकारल्याने चर्चेला योग्य वळण लागेल, व संस्थेच्या कार्याची प्रतिष्ठाच वाढेल. या बाबतीत स्थानिक स्वराज्यसंस्थेचे विद्यमान नियमांत बदल न करतांसुद्धां हैं :घडवून आणतां येईल. अंदाजपत्रकाच्या बाबी जुळविण्याचा, एकत्र करण्याचा, पृथक् ठेवण्याचा हक्क तेथे अध्यक्षाला आहे, शिवाय विशिष्ट पद्धतीने चर्चा व्हावी, उपसूचना मांडल्या जाव्यात असा सभेला ठराव करून चर्चेला इष्ट ते वळण लावतां येईल. वर सांगितल्याप्रमाणे प्रथम मागण्यांवर उपसूचना घेऊन त्यांचा निकाल व नंतर त्यांतील निर्णय लक्षात घेऊन उत्पन्नाचे बानींचे बाबतींत अवश्य झालेल्या उपसूचना विचारात घेऊन त्यांचा निर्णय. याप्रमाणे केल्याने चर्चा सुलभ होते, निर्णयही लवकर होतात. अमुक मागणीत अमुक रक्कम वाढवावी व ती अमकीतून कमी करून घ्यावी अगर अमुक उत्पन्नाची बाब वाढवून उभी करावी अशी उपसूचना गैर आहे. तिने गोंधळ उडतो, तिलाही अनेक
