सभाशास्त्र १८४ येणार नाहींत. संयुक्त ( Federal ) बाबींचा विचार मध्यवर्ति विधिमंडळानेच केला पाहिजे. स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या कक्षेत पडणाच्या विषयांचा विचार त्यांनीच केला पाहिजे. केवळ लोकमतप्रदर्शन करण्याचे दृष्टीने कोणतीही सार्वजनिक बाब विचारांत घेणे निराळे व आपल्या अधिकारांत ती गोष्ट आहे। असे समजून तिचा विचार करणे निराळे. विषय अधिकारांतील असेल तर तो उपसूचनेने आला तरी योग्य ठरतो; नसेल तर ठराव अगर उपसूचनेने आणता येणार नाही. अंदाजपत्रकावरील चर्चेचे बाबतींत अध्यक्षाने उपसूचनांबाबत विशेष दक्षता घ्यावी लागते. विधिमंडळाचे नियम व संकेत ठरलेले असतात. स्थानिक स्वराज्यसंस्थांतून त्यांतील रहस्य ओळखून काम होणे इष्ट आहे. ज्यांनी अंदाजपत्रक तयार केले आहे, त्यांची जबाबदारी ते पास करून घेऊन अंमलात आणण्याची असते. त्यांची योजना, कामाचे क्रम, व्यय करण्याचा काल व त्याचा क्रम, आयाची योजना व ते येण्याचा क्रम, हे सर्व लक्षांत घेऊन निश्चित केलेली असते. त्यांत वाटेल ते बदल करून गणपतीचा वानर करून ऋद्धिसिद्धीसाठी सभेने त्यांचे हवाली करणे योग्य नाही. ज्याने अंमलबजावणी करावयाची आहे त्याला कांहीं तरी निश्चितपणे सांगण्याचा अंग्रह असला पाहिजे. अंदाजपत्रक मांडलें म्हणजे ठराविक काल त्यावर सर्वसाधारण चर्चा व्हावी. नंतर खर्चाचे बाबींचा क्रमवार अगर खातेवार विचार व्हावा, या वेळी अंदाजपत्रकातील खातेंवार अगर क्रमवार जशी मागण्यांची मांडणी । केली असेल तशी तींतील एक एक मागणी विचारांत घ्यावी. त्यावरील उपसूचना विचारांत घ्याव्यात. उपसूचना त्या खात्यावर अविश्वास दाखवावयाचा असेल, त्याचे एकंदर धोरण नापसंत असेल तर, त्या खात्यांतील अगर खात्याचे मागणीस पुढील उपसूचना सुचविल्याने ते काम होते. “अमुक मागणीची रक्कम रु. १/- असावी. ( Be reduced to Re 1/- ). त्या खात्यांतील विशिष्ट गा-हाणे घेऊन त्याला तोंड फोडावयाचे असेल, त्यावर चर्चा व्हावी असे असेल तर “अमुक मागणी रु, १/–ने कमी व्हावी. ( Be reduecd by Re I/-) अशी उपसूचना असावी. जर मागणी जास्त आहे, काटकसर करावी एवढाच हेतु असेल तर, जेवढी रक्कम काटकसर करून ठेवावी असे वाटत असेल ती रक्कम उपसूचनेत सुचवावी. “अमुक मागणी रुपये अमुक करावी. ( Be reduced to-)
