१८३ सभानियमन व संचालन वादाच्या कोणत्या अवस्थेत कोणत्या स्वरुपाच्या उपसूचना लागू ठरतात या बाबतीतही विधिमंडळांत नियम असतात व संकेतही असतात. प्रथम वाचन, दुसरे वाचन, तिसरे वाचन या प्रत्येक अवस्थेत कोणत्या स्वरुपाच्या उपसूचना येऊ शकतात हे ठरलेले असते. त्याप्रमाणे त्या आणाव्या लागतात. तसेच कोणत्या अवस्थेत कोणत्या स्वरुपाची चर्चा प्रस्तुत ठरते हेही नियमाने ठरलेले असते. ‘विल विचारांत घ्यावे, या वेळी विलांतील सर्वसाधारण तत्त्वावर चर्चा प्रस्तुत असते, तर कलमवार चर्चेच्या वेळी ज्यावर चर्चा चालली आहे त्यांतील बाबींचाच विचार प्रस्तुत ठरतो. ‘बिल विचारात घ्यावें' या वेळी ते लोकमत अंदाजण्यासाठी फिरतीवर धाडावे' ( motion for Circulation ) अगर ‘निवडक समितीकडे विचारार्थ धाडावे' ( Reference to Select Committee ) या उपसूचना लागू ठरतात. तसेच ‘निवडक कमिटीने दुरुस्त केलेले बिल विचारांत घ्यावे हा प्रश्न आला असतां पुन्हा ते ‘निवडक कमिटीकडे धाडावें अगर ‘पुन्हा फिरतीवर ( Re-circulated ) धाडावे' अशा उपसूचना आणतां येतात. तसेच तिसरे वाचनाचे वेळीं मूलगामी, अगर मजकुराबाबत अर्थ अगर धोरण बदलणाच्या उपसूचना गैर, कारण त्या सर्व कलमवार चर्चेच्या वेळी आणल्या पाहिजेत. तसेच तिसरे वाचनाचे वेळीं तपशीलवार चर्चाही गैर ठरते. कलमवार चर्चा होऊन बिलावावत एक निर्णय झालेला असतो. त्यांत किरकोळ म्हणजे झालेल्या निर्णयाला कायदेशीर स्वरूप देण्याचे दृष्टीने आनुषंगिक अगर शाब्दिक उपसूचना फक्त सुचवितां येतात. या परिस्थितीत झालेल्या बिलाचे स्वरुपावर सर्वसाधारण टीका प्रस्तुत ठरते. तिसरें वाचनाचे सूचनेला फिरतीची अगर निवडक कमिटीची उपसूचना गैरलागू ठरते. संस्थेचे नियमाप्रमाणे कांहीं विषय तिचे अधिकाराबाहेरचे असतात. त्याबाबत जसे ठराव आणतां येणार नाहीत, तसेच आणलेल्या ठरावांना उपसूचना देऊन ते विषय सभेपुढे मतासाठीं मांडतां येणार नाहीत. संयुक्त राज्यपद्धतींत एक मध्यवर्ति विधिमंडळ असून प्रत्येक घटक संस्थानाचें अगर भागाचे स्वतंत्र विधिमंडळ असते. दोघांचे कार्यक्षेत्र घटना-कायद्याने ठरलेले असते. म्हणून कांहीं विषय प्रत्येकाचे दृष्टीने अधिकाराबाहेरचे असतात. अधिकाराबाहेरील गोष्टी विलानें अगर ठरावाने जशा विचारात घेता येणार नाहींत तशा कांहीं तरी उपसूचना मांडून त्या विचारासाठीं सभेपुढे ठेवतां
