सभाशास्त्र १८२
संबंधीचे सर्व नियम व संस्कार तिला लागू केले पाहिजेत. उपसूचनेवर उपसूचना जशी आणता येते, तशी उपसूचनेचे उपसूचनेवर उपसूचना आणतां येते व याप्रमाणे ही साखळी लांबविता येते, व त्या परिस्थितीत अगोदरची उपसूचना ही पुढील उपसूचनेचे दृष्टीने तात्पुरती ऐनसूचना अगर ऐनप्रश्न होतो. तथापि वाटेल तेवढी ही सवलत देणे सभाकायत सुलभतेऐवजी गोंधळ निर्माण करते. उपसूचनेवर उपसूचना, मात्र त्यापुढे ही सवलत नाहीं अशी मर्यादा अनेक विधिमंडळांतून आहे. उपसूचनेवर उपसूचना ही अध्यक्षाने परवानगी दिली तरच मांडतां येते हाही निर्बध, अयोग्य नाही. जेथे या बाबतीत नियम नाहीं तेथे उपसूचनेवर उपसूचना एवढीच सवलत असावी. जेथे नोटिशीचा प्रश्न नाहीं तेथे उपसूचनेवर उपसूचना, त्यावर उपसूचना एवढा घोटाळा करण्यापेक्षां नवीन व स्वतंत्र उपसूचना देणे योग्य ठरते व तशी परवानगी पण इट्ट तेथे अध्यक्षाने द्यावी. सुचविलेली उपसूचना अगर उपसूचनेला उपसूचना ही लेखी घ्यावी. औपचारिक सूचना अगर उपसुचना सोडून सर्व कांहीं लेखी असणे इष्ट ठरते. उपसूचना अगर तिच्यावरील उपसूचना पास झाल्यास प्रश्नाचे स्वरूप काय होईल हे लिहून काढणे इष्ट असते. तसे केल्याने सभेपुढे नक्की काय आहे हे कळते व त्या दृष्टीने अध्यक्षास, सभेचे मताचे दृष्टीने योग्य मार्गदर्शन करता येते. अनेक उपसूचना येतात, त्यांना उपसूचना येतात त्यांतील अर्थ समजून त्यांचे नियंत्रण करणे जरूर असते. एखाद्या उपसूचनेत सुचविलेले सर्व शब्द गाळावेत अशीही उपसूचना तिला येते. वास्तविक ही गैरलागू आहे. तथापि, सुचविली जाते व त्यावर वादही होतो. उपसूचनेवरील अनेक उपसूचना अनेक प्रसंगी गोंधळामुळे चाचल्या जातात, त्यांचे नक्की स्वरूप काय आहे हे त्या पास झाल्यास मूळ उपसूचनेचे स्वरूप कसे होईल हे लिहुन काढले म्हणजे कळते व हा मार्ग स्वीकारल्याने मताचा योग्य तो क्रम ठरवितां येतो. गोंधळ होऊ नये म्हणून विकल्प असलेली उपसूचना गैरलागू ठरविणे अयोग्य नाहीं. जसे व त्याचा पगार रु. ६० अगर रु. ७० अगर रु.५० असावा' ही उपसूचना गैरलागू आहे. मांडणाराने वाटल्यास तीन उपसूचना मांडाव्यात; अगर नियमाने ते शक्य नसल्यास इतरांकडून मांडवाव्यात. पण तीन विकल्प अगर दोन विकल्प एक करून एक उपसूचना मांडू नये. असली उपसूचना विधिमंडळांतही अग्राह्य ठरविलेली आहे.
