साशास्त्र १७४
- ----
मतप्रदर्शन झाले नसेल तर, त्यावर उपसूचना देता येईल. उपसूचना मांडणे व मग परत घेणे हे करण्यापेक्षा जेथे पूर्वनोटिशीने उपसूचना द्याव्या लागतात तेथे, चर्चेपूर्वीच त्यांचा क्रम ठरवितां येतो. जेथे उपसूचना सभेतच देता येतात तेथे उपसूचना सुचविण्याला सभेचे संमतीने, अध्यक्षाने वेळ द्यावा व एकंदर उपसूचना आल्या म्हणजे त्यांचा वरील दृष्टीने क्रम लावावा; किंवा ज्यांना उपसूचना सुचवावयाच्या असतील त्यांनी, जागृत राहून पुढील भागाची उपसुचना कोणी मांडू लागला तर आधींचे भागास उपसूचना मांडावयाची आहे असे अध्यक्षास सांगावे; व अध्यक्षाने ती मांडण्यास परवानगी द्यावी. पण जर पुढील भागांत दुरुस्ती सुचविणारी उपसुचना मांडली गेली व चर्चेला आली म्हणजे मात्र ती परत घेतल्याशिवाय मागील उपसूचना देता येणार नाही. तात्पर्य, असा कांहीं निबंध नसेल तर चर्चेला मर्यादा राहणार नाहीं. सभासदांत दक्षता व चर्चेत व्यवस्थितपणा येण्यासाठी हा नियम योग्य आहे. सभेपुढील प्रश्नांतील भाग एका मागून एक चर्चिले गेले, त्यावर निर्णय होत गेले म्हणजे वादरथाची प्रगति होत जाते। म्हणून पुन्हा मागील भागावर उपसूचना आणू देणे रास्त होत नाही. वादाची गति निर्णयाकडे असली पाहिजे. त्याची पाउले पुढे मागे पडणे अनिष्ट आहे. प्रत्येक पडणारे पाऊल पुढचेच असले पाहिजे. प्रश्नाचा एखादा भाग आहे असाच राहावा असे मत एकदा सभेने दिल्यानंतर पुन्हा त्याला उपसूचना सुचविता येणार नाहीं; कारण तो तसाच असावा, त्यांतील शब्द गाळु नयेत अगर त्याऐवजी दुसरे शब्द नसावेत असा सभेचा निर्णय झालेला असतो. तथापि तो भाग जसाचे तसा ठेवून योग्य वेळी आणखी कांहीं शब्द त्याला जोडावे अशी उपसूचना आणतां येते. योग्य वेळ कोणती हें विवाद्य विषयाचे स्वरूप व सभेचे नियम यांवर अवलंबून राहील, विधिमंडळांतून बिल में अनेक अवस्थांतून जात असते. एका अवस्थेत जो निर्णय झाला त्या वेळी जी उपसूचना करता आली असती ती बिलाचे दुसच्या अवस्थेत करता येत नाही. तसेच प्रत्येक वाचनाचे अगर अवस्थेचे वेळी विरोध करण्याचे मार्गही ठरलेले असतात. त्यांना अनुसरून उपसूचना आणाव्या लागतात; पहिल्या वाचनानंतर ‘बिल विचारात घ्यावें या वेळी "लोकमत अंदाजण्यासाठी ते फिरवावे' ही उपसूचना योग्य आहे. पण तिस-या वाचनाचे वेळी ही उपसूचना गैरलागू ठरेल; कारण सभेने विचार करून,
