१७ सभानियमन व संचालन आवश्यक अगर त्याला धरून जे आणतां आलें असते असे विषय सभेपुढे आणले नाहीत म्हणून, ते पुन्हा आणता येणार नाहीत असे मात्र नाहीं. अप्रत्यक्ष निर्णयाचे तत्त्व ( Constructive Res judicata) सभाशास्त्रांत लागू नाही. जेवढे प्रत्यक्ष सभेपुढे आले त्यावरच निर्णय होतो व तेवढाच त्या सभेत अगर विविक्षित काल अबाधित राहिला पाहिजे. अनेक उपसूचना येतात; एक पास झाली की त्याच अर्थाची अगर तिला पूर्ण विरोधी असणारी उपसूचना वाद होते. त्याच अर्थाची असेल तर निरर्थक, अनावश्यक म्हणून बाद होते; विरोधी असेल तर सभेचा निर्णय त्या बाबतींत झाला म्हणून बाद होते. तसेच एखादी उपसूचना नापास झाली तर त्याच अर्थाची तशीच उपसूचना झालेल्या निर्णयामुळे बाद होते. पण नापास झालेल्या उपसूचनेला विरोधी असणारी सूचना योग्य ठरते. ठराव * संस्थेला आणखी एक कार्यवाह असावा' उपसूचना (१) व तो वेतनी असावा, (२) “व त्यास पूर्ण लक्ष देता यावे म्हणून पगार असावा, (३) व त्याने निःशुल्क ( बिनपगारी) काम करावें. (४) संस्थेची सेवादृष्टि लक्षात घेऊन मेहनताना घेऊ नये. पहिली पास झाली तर दुसरी अनावश्यक ठरते. ३ व ४ या झालेल्या निर्णयाने विरोधी व विसंगत ठरतात; म्हणून बाद होतात. समजा ३ री अगर ४ थी मतास टाकली व ती नापास झाली तर त्यांतील उरलेली बाद होईल. कारण त्याच अर्थाची ती आहे. उलट पहिली व दुसरी मांडतां येईल, पण त्यांपैकी एक नापास अगर पास झाली तर दुसरी मांडता येणार नाहीं. उपसूचना मांडली पण सभेच्या परवानगीने परत घेतली असेल तर त्याच अर्थाची उपसूचना पुन्हा विचारात घेता येते. कारण उपसूचना परत. घेतली गेली अगर ठराव परत घेतला गेला म्हणजे सभेने निर्णय दिला असे होत नाही. निर्णय म्हणजे प्रश्न अगर विषय नियमानुसार सभेपुढे येऊन त्यावर चर्चा होऊन सभेने दिलेले मत होय. विषय नियमानुसार सभेपुढे आला पाहिजे, त्यावर चर्चा झाली पाहिजे, व त्यावर सभेचे मतप्रदर्शन होऊन सभेचे मत स्पष्ट झाले पाहिजे. असे झाले असेल तेथे सभेचा निर्णय झाला, त्या-विरुद्ध ठराव अगर उपसूचना आणतां येणार नाहीं. | उपमर्द कारक, चेष्टा करणारी, बेजबाबदार, केवळ हुच्चपणाने आणलेली उपसूचना न स्वीकारण्याचा अधिकार अध्यक्षाला आहे. उपसूचनेचा उद्देश सभाकार्य जास्तीत जास्त सर्वसंमत, व्यवस्थित व प्रतिष्ठित करण्याचा असतो.
