१६३ सभानियमन व संचालन ގއތހރމހކރށް सूचना देण्यास आगाऊ नोटीस द्यावी लागत नाही. अर्थात् जेथे नोटीस द्यावी लागते तेथे ती लेवी व देणाराचे सहीने द्यावी लागते व ज्याने नोटीस दिली असेल त्यालाच ती मांडतां येते. जेथे नोटिशीबाबत नियम नाही तेथे एकाने उपसूचना दिली असल्यास व ती कार्यक्रमपत्रिकेंत छापली असल्यास त्यांनी न मांडल्यास दुसन्यास मांडतां येते, विधिमंडळांतील विलें, ठराव वगैरे बाबतींत आगाऊ नोटिशीची व्यवस्था असल्यामुळे चर्चेला व्यवस्थित स्वरूप येते. अन्य संस्थांतूनसुद्धा अंदाजपलकें, अन्य महत्त्वाचे अगर घटनात्मक प्रश्न ज्या वेळी चर्चेला असतील त्या वेळी उपसूचना आगाऊ नोटीस देऊन मांडण्यांत आल्यास वावगें नाहीं. नियम नसला तरी विषय मांडून नंतर त्याचा विचार पुढे ढकलून दरम्यान उपसूचना लेखी देण्याचा काल सभेच्या ठरावाने निश्चित करता येतो. मुदतीतःआलेल्या उपसूचना छापून चर्चेच्या वेळी सभासदांचे हात असल्यास चर्चा सुव्यस्थित व सुलभ होते. संस्थेच्या घटनेबाबतचे प्रश्न आयत्या वेळी येणा-या अनेक उपसूचनांच्या गोंधळांत नीट चर्चिले जात नाहीत असा अनुभव सर्वत्र आहे. सभेपुढील प्रश्न महत्त्वाचा असो, अन्य स्वरूपाचा असो, उपसूचना अध्यक्षाने लेखी. घ्याव्यात व त्यांवर उपसूचकांची सही असावी. एका दिवसाचे सभेतसुद्धां अध्यक्षाने उपसूचना देण्याची वेळ सभेचे संमतीने ठरवावी. त्या मुदतीत येतील त्याच उपसूचना मांडण्यास परवानगी द्यावी. या रीतीने चर्चानियमन केल्यास चर्चा सुलभ होते व तींत व्यवस्थितपणा येतो. ५-१० मिनिटे वेळ सामान्य प्रश्नावरील उपसूचना देण्यास पुरेसा होतो. - सभेपुढील प्रश्न रीतसर चर्चेला अध्यक्षाने घातला म्हणजे उपसूचना सुचविण्याचा हक्क प्राप्त होतो. सूचना मांडली, नियमाप्रमाणे जरूर असल्यास अनुमोदन मिळालें व अध्यक्षाने ती सूचना वाचून.अगर न वाचतां ती सभेपुढे चर्चेला आली असे जाहीर केले म्हणजेच उपसूचना मांडतां येतात. त्यापूर्वी नाही. कारण त्यापूर्वी सभेपुढील प्रश्न असा झालेला नसतो व म्हणून उपसूचना देता येत नाहींत. चर्चेला प्रश्न येतांच उपसूचकाने उभे राहिले. पाहिजे व अध्यक्षाने पाचारण केले म्हणजे उपसूचना मांडली पाहिजे. कार्यक्रमपत्रिकेवर उपसूचना आहे एवढ्यानेच ताबडतोब अगर अन्य वक्त्याआधी बोलण्याचा अग्रहका उपसूचकास मिळत नाही. अनेकांना बोलण्यासाठी उभे राहण्याचा हक्क आहे. ज्याला अध्यक्ष पाचारील त्यानेच बोलावे हा
