१६ ? सभानियमन व सचालन अंदाजपत्रक लोंबकळत ठेवणे यांतही कांहीं सार्वजनिक हित साधले जात नाही. म्हणून कालमर्यादा निश्चत करून या अगर असल्या महत्त्वाच्या प्रश्नांचा निकाल लावणे सर्वथैव योग्य आहे. अनेक संस्थांच्या सभांतून मौलिक, घटनात्मक अगर तत्सम महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. अशा वेळीं कांहीं योजना करून चर्चाकाल मर्यादित केला तर चर्चा पाल्हाळिक न होता, मुद्देसूद होऊन कंटाळवाणी होत नाही. विषयवार वेळेची वाटणी करून चर्चा मर्यादित केल्याने कांहीं हानि होत नाहीं. वेळ ठरविणे अगर वांटणी करणे या योजनेत चर्चाबंदीचाच भाग असतो हे खरे, पण त्यांत अन्याय असतो असे नाहीं. निष्कारण चर्चा होऊन वेळ जाऊ नये म्हणून पुष्कळ वेळां विधिमंडळांत अनेक कलमें अगर परिशिष्टचे परिशिष्ट अध्यक्ष एकदम मताला घालतो. ज्यावर उपसूचना नाहीत पण एकामागून एक याप्रमाणे आहेत अशी कलमें एकदम मताला घालण्याचा अधिकारही प्रसंगी . अध्यक्षाला असतो. प्रत्येक कलम वाचणे व मग त्यावर मत घेणे यांत वेळ घालविण्यापेक्षा उपसूचनेचे अभावीं एकदम मताला घालून निकाल लावणे श्रेयस्कर असते. तीच गोष्ट उपसूचना नसलेल्या परिशिष्टाबाबत योग्य ठरते. ही पद्धत योग्य प्रसंगी अन्य संस्थांच्या सभाकार्यात स्वीकारण्यास हरकत नाहीं. उपसूचना नाहीं मग उगाच कलमवार मांडणें व निरुपयोगी व निरर्थक चर्चेला वाव देणे इष्ट नसते. सर्वसामान्य भाषणांत कलमांतील तत्त्वांचा परामर्ष घेतला गेलेला असतोच. ज्याला विरोध करावयाचा आहे. त्यानेही तात्त्विकदृष्ट्या विरोध केलेला असतोच. म्हणून एकदम व एकत्रित मतास घालण्याने बिघडत नाही. या पद्धतीने अप्रत्यक्ष चर्चाबंदीच होते. ज्या कलमाला अगर भागाला उपसूचना आहे तेथे चर्चाबंदी या योजनेने होत नाही म्हणून या योजनेत अगर पद्धतींत अन्याय आहे असे म्हणता येणार नाहीं. उपसूचनाः- सभेपुढे प्रश्न कसा येतो, त्याला कसे डावलतां येते, त्याचे चर्चेत कसे अडथळे उत्पन्न होतात, त्यावरील चर्चा केव्हां खंडित होते, केव्हां संपते याचा विचार येथपर्यंत केला. सभेपुढे प्रश्न आला म्हणजे त्यावर चर्चा होते. मांडलेला प्रश्न सर्वांना पसंत अगर नापसंत असतोच असे नाही. त्यांत कांहीं कमीजास्त झाल्यानें पसंतीवाल्यांचे प्रमाण वाढते व नापसंतीवाल्यांचे स...११
