सभाशास्त्र १५८ -*-******* याबद्दलही अनेक उपसूचना. या परिस्थितीत 4 शहरसुधारणा-समिति १० जणांची असावी, हा ठरावांतील भाग ताबडतोब मतास घालावा' अशी सूचना मांडतां येते व ती चर्चावंदी स्वरूपाची असते. ही पास होतांच १० पेक्षा कमी अगर जास्त संख्या असावी असे म्हणणाच्या उपसूचना बाद होतात. चर्चा एकदम मर्यादित होते. विलांतील कलमावर अनेक उपसूचना आल्या असतां ६ सदरहू कलम जसेच्या तसे एकदम मतास टाकावें अशी सूचना मांडून चर्चाबंदी करता येते. ही सूचना पास झाल्यास ते कलमं मतास टाकले जाते; पास झाल्यास विलाचा भाग होते व त्यावरील सर्व उपसूचना बाद होतात. * सामिति नेमावी व त्यावर अमुक संख्येने सभासद असावे ते अमुक असावेत व समितीने अमुक विषयावर रिपोर्ट करावा हा ठराव व संख्येबद्दल, सभासदांबद्दल विषयाबद्दल अनेक उपसूचना, या परिस्थितीत ६८ ‘समिति नेमावी' एवढाच भाग ताबडतोब मतास घालावा' अशी सूचना मांडता येते व ती पास झाल्यास तेवढा भाग मतास घालतां येतो व तो भाग सभेने नापसंत केल्यास सर्वच उपसूचना खलास होतात. तात्पर्य समावेशक अगर सामान्य शब्द अगर भाग प्रथम मतास घालून चर्चा मर्यादित करतां येते व या हेतूने आणलेली सूचना मांडतां येते व ती येतांच अध्यक्षाने तिला अग्रक्रम देणे योग्य ठरते. वस्तुतः तिचे स्वरूप चर्चाबंदीचे असते. चर्चाबंदीची सूचना प्रत्यक्ष न आणतां तोच हेतु, अध्यक्षाला विशिष्ट ठरावाबाबत अगर कलमाबाबत अगर सभेपुढील प्रश्नाबाबत योग्य वाटतील त्याच उपसूचना निवडून मांडून देण्याचा अधिकार देऊन, साध्य करता येतो. प्रश्नाला अनेक उपसूचना येतात व नियमाप्रमाणे त्या लागूही असतात. विवाद्य विषय सभेपुढे असला म्हणजे उपसुचनांची गर्दी होते. विवाद्य विषय विल असेल तर सरनाम्यापासून परिशिष्टांपर्यंत प्रत्येक कलम, पोटकलमसुद्धा उपसूचनेतून बचावत नाही. सामान्य अधिकाराप्रमाणे अध्यक्षाला नियमानुसार आलेल्या उपसूचना नाकारता येत नाहींत. त्या त्याला मांडू देणे भाग पडते. आणि अशा सर्व उपसूचना मांडणे, त्यावर वादविवाद, त्यावर मतमोजणी, याप्रमाणे झाल्यास चर्चा लांबते. कालहरण होते. अशा प्रसंग अध्यक्षात महत्त्वाच्या, मुद्दयाच्या व निर्णयात्मक उपसूचना निवडून तेवढ्याच मांडण्याची परवानगी देणारा खास अधिकार देणे अगदी योग्य आहे. कॉमन्स सभेमध्ये अध्यक्षास असा अधिकार देणारा नियम आहे. ज्या परिस्थितीत
