१५५ सभानियमन व संचालन पाडला पाहिजे. सभेपुढे प्रश्न मांडला गेला की लागलीच चर्चाबंदीची सूचना आणणे हा दुरुपयोग आहे. प्रश्नाला विरोध नाहीं येवढ्याने ही गोष्ट समर्थनीय ठरत नाही. जोपर्यंत सभासद् चर्चेत भाग घेण्यास तयार आहेत, भाषणासाठी उभे रहात आहेत व परेशी युक्त व यथासांग चर्चा झाली नाही तोपर्यंत अध्यक्षाने चर्चावंदीची सूचना स्वीकारूं नये व मांडण्यास परवानगी देऊ नये. प्रश्न मांडल्याबरोबर ही सूचना देतां येते म्हणून वाटेल तेव्हा द्यावी व दिल्याबरोबर अध्यक्षाने स्वीकारावी असे मात्र नाहीं. अध्यक्षाने योग्य चर्चा झाली आहे असे पाहूनच मग ती स्वीकारावी. अध्यक्षाला केव्हां स्वीकारावी हैं। ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्याने स्वीकारल्याशिवाय ती मांडतां येणार नाहीं हें स्पष्ट आहे. | कांहीं संस्थांतून चर्चाबंदीचे सूचनेवर किमान संख्येने सभासदांनी बाज़ने मत दिले तरच ती पास झाली आहे असे मानण्यात येते. कॉमन्समध्ये निदान बाजूने मत देणाच्यांची संख्या १०० पाहिजे. नाहीतर ती बहुमताने पास होऊनसुद्धां नियमाने निरुपयोगी ठरते, चर्चा बंद होत नाही. यांतील उद्देश एवढाच की, बन्याच सभासदांना चर्चाबंदी हवी असेल तरच ती व्हावी, केवळ हजर असलेल्यांपैकी बहुसंख्याकांना हवी आहे एवढ्याने ती मिळू नये, असा नियम असणे इष्ट आहे. तथापि तो नसला तरी चर्चाबंदीची सूचना केव्हां स्वीकारावी हे अध्यक्षाचे अधिकारांत असते. त्याने आपला अधिकार योग्य रीतीने बजाविला म्हणजे अन्याय होत नाहीं. साधारणपणे विषयाचा अभ्यास केलेलें तज्ज्ञ, प्रमुख सभासद, पक्षप्रमुख यांची भाषणे झाल्याशिवाय चर्चाबंदी स्वीकारू नये. चर्चाबंदीची सूचना भाषण चालू असतांना अडथळा करून मांडतां येणार नाहीं. वक्त्याचे भाषण संपतच ज्याला चर्चाबंदी सुचवावयाची असेल त्याने उभे राहावे व चर्चाबंदी मांडावयाची आहे असे अध्यक्षास सांगावें. अध्यक्षाने ही सूचना स्वीकारल्यास अध्यक्ष ती मांडण्यास परवानगी देतो. परवानगी दिल्यानंतर मांडणाराने में प्रश्न मतास टाकावा, अशी सूचना मांडतो' असे म्हणून ती मांडावी. त्यावर भाषण नाही, त्यावर चच नाहीं. अध्यक्षाने ही चचौबंदीची सूचना ताबडतोब मतास टाकावी. ह्या सूचनेला उपसूचना आणतां येत नाहीं. चर्चाबंदीची सूचना पास झाल्यास चर्चा बंद होऊन सभेपुढील प्रश्न मतास घातला जातो. चर्चाबंदीचे सूचनेवर जर समसमान मते पडली तर अध्यक्षाने सूचनेविरुद्ध आपले
