१५१ सभानियमन व संचालन ती पास झाली. पुन्हा ऐन ठराव म्हणून पास झाली म्हणजे मूळ प्रश्न मान्यता न देण्याचा तो रखलास झाला व दुसराच विषय सभेपुढे येऊन त्यावर मतप्रदर्शन झाले असे होते. जर अशी उपसूचना आणू न दिली तर मूळ ठराव बहुमताने नापात होईल. बहुमतवाल्या पक्षाला नवीन ठराव आणून आपलें म्हणणे सभेपुढे आणावे लागेल. असली उपसूचना आणू देणे अयोग्य म्हणतां येणार नाही. कारण मूळ ठरावाला बहुमत अनुकूल नसेल तर तो आणणारा अल्पमतवाला पक्ष वादविवादांत केव्हातरी हरणारच. मग दोन निरनिराळे ठराव आणून कालहरण करण्यापेक्षा असली उपसूचना योग्य ठरवून सभेचा निर्णय घेणे अधिक इष्ट आहे. बहुमतवाल्यांना जर ठराव नापास करून दुसरा आणून पास करतां येतो, तर तीच गोष्ट उपसुचना मांडून करू देण्यांत अल्पमतवाल्यांवर अन्याय होत नाही. वादविवादांत अल्पमतवाल्यांना बरोबरीने दोन हात करता येतात. नियमांचा फायदा कांहीं काळ घेता येतो. नियमांचा आधार घेऊन काही काळ बहुमतवाल्यांना अडथळाही करता येतो. तथापि केवळ नियमांचा आधार घेऊन सभेचे खरे मतप्रदर्शन अल्पमतवाले अखेरपर्यत बंद करू शकत नाहीत, व तसे होऊ देणेही इष्ट नाहीं. नियमांचा शक्य तेवढा फायदा घेण्याचा मात्र अल्पमतवाल्यांना पूर्ण अधिकार आहे. चर्चेसाठी तहकुबीः–सभेपुढील प्रश्नः सहेतुक डावलण्याचे दृष्टीने स्वीकारण्यांत येणाच्या मागचा विचार वर केला; तथापि पुष्कळ वेळां हेतु नसतांनासुद्धा सभेपुढील प्रश्नाचे चर्चेत अडथळे उत्पन्न होतात. दुस-या कांहीं तरी निश्चित व निकडीच्या सार्वजनिक प्रश्नाच्या चर्चेसाठी सभातहकुवी मांडली जाते. ही सभातहकुबी चालू विषयाची अगर अन्य चर्चा बंद व्हावी म्हणून नसून विशिष्ट प्रश्नाची चर्चा व्हावी म्हणून असते. विधिमंडळाव्यतिरिक्त ही प्रथा अन्य ठिकाणी नाही. तेथेसुद्धां ज्या विषयाची चर्चा करावयाची असते तो विषय निकडीचा, निश्चित व सार्वजनिक महत्त्वाचा असावा लागतो. शिळा झाला असेल, बराच उशीर होऊन गेला असेल तर तो निकडीचा होऊ शकत नाही. मोघम विषय असून भागत नाही. सार्वजनिक महत्त्वाचा तो असला पाहिजे व विधिमंडळाचे अधिकारांतील तों असला पाहिजे. या तहकुबीची सूचना नियमाप्रमाणे बैठकीचे सुरवातीपूर्वी दिली पाहिजे. अधिकारी पक्षाने विरोध दर्शविल्यास विशिष्ट संख्येने सभासदांचा तिला पाठिंबा पाहिजे. या सर्व गोष्टी अनुकूल असल्यास ती सूचना त्या दिवसाचे
