१३५ ससानियमन व संचालन करतां आली पाहिजे. सभा म्हणजे निर्णय करणारी न्यायालयासारखी घटना आहे. म्हणून न्यायालयांत जसे दाखल न केलेल्या कागदांचा उल्लेख करतां येत नाही, तसेच सभेत असावयास पाहिजे. विधिमंडळांतून या नियमाला कांहीं मर्यादा असतात. जे कागदपत्र सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने सभेपुढे ठेवणे इष्ट नाही. ते उल्लेखिले गेले तरी ठेवले जात नाहींत. तसेच सरकारचा गुप्त पत्रव्यवहार, खात्याखात्यांतील पत्रव्यवहार, सरकारला मिळालेला कायदेपंडितांचा सल्ला अगर अन्य लेखी सल्लामसलत यांचा उल्लेख करूनही सरकार ते विधिमंडळापुढे ठेवीत नाहीं. हाच प्रघात ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये आहे. तसेच जे कागदपत्र कोर्टातही दाखल होऊ शकत नाहींत असले खाजगी कागदपत्र विधिमंडळापुढे दाखल करण्यास भाग पाडता येत नाही. तथापि त्यांचा उल्लेख होतो व तो अनिष्ट व अपुरा असूनही पुष्कळ वेळां करू देण्यांत येतो. न्यायाचे दृष्टीने व चर्चेला यथासांगता यावी या दृष्टीने उल्लेखित कागद सभेपुढे आले पाहिजेत व त्याला एकच अपवाद म्हणजे “सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने ते करणे योग्य नाहीं हाच असावा. त्याच न्यायाने संस्थेच्या हितार्थ एखादा कागद सभेपुढे येऊ न देणे इष्ट असेल तर अध्यक्षाने त्याचा उल्लेख करू द्यावा, व कागद सभेपुढे येऊ नये असा निर्णय द्यावा. विधिमंडळाव्यतिरिक्त खरोखर कागद सभेपुढे येऊ न देणे योग्य आहे की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार सभेचे अध्यक्षाला असणे इष्ट आहे. उगाच सत्ताधीशपक्षाने उल्लेख करावा व कागदपत्र सभेपुढे ठेवण्याचे ‘अनिष्ट' म्हणून नाकारावे हे अयोग्य आहे. • (७) अडथळेः–भाषणावर व चर्चेवर ज्या मर्यादा सर्वमान्य झाल्या आहेत त्यांतील भूमिका चर्चा बंद करण्याची नसून तींत व्यवस्था व न्याय असावा ही आहे. सर्व विचारसरणींना वाव मिळावा, नाना मते स्पष्ट व्हावीत व अल्पमतवाल्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून योग्य साधि सर्वत्र उपलब्ध होईल असे सभासंचालन असावे. भाषणस्वातंत्र्य म्हणजे भांडणस्वातंत्र्य नव्हे, ही गोष्ट सभासदांनींही स्वीकारली पाहिजे. बहुमतवाल्या पक्षाने सहिष्णुता दाखवावी हे जसें खरें, तसेच अल्पमतवाल्या पक्षाने सदभिरुच दाखवावी हेही खरं आहे. सभेचे व संचालनाचे नियम हे बहुसंख्याकांचे हातांत जसे जलुमाचे साधन होऊ शकतात तसेच अल्पसंख्याकांचे हातांत अडथळ्याचे, विलंबाचे शस्त्र होऊ शकतात. शेकडों उपसूचना आणणे, वारंवार तहकबीची सूचना आणणे, प्रत्येक प्रश्रावर पोल मागणे, शक्य तितक्यांनी व शक्य
