१३३ सभानियमन व संचालन सर्वांना हक्क आहे. मुख्य प्रश्नाचे चर्चेत बोलला म्हणून तो नष्ट होते नाही. अर्थात् अध्यक्षाने त्यावर चर्चा करावी असे ठरविल्यास तो हक्क प्राप्त होतो, नाही तर नाहीं. जो आक्षेपक आहे त्याने चर्चेत भाग घेतला म्हणून त्याला आक्षेप घेण्यासाठी उभेच राहतां येत नाही असे नाही. कोणीही सभासद आक्षेप घेऊ शकतो. त्यावर भाषण करणे असेल तर मात्र ते अध्यक्षाने परवानगी दिली तर, नाही तर प्रत्यक्ष आक्षेप काय आहे व कोणत्या नियमानुसार आहे एवढेच त्याला सांगतां येते. | (५) अध्यक्षाचे निर्णयावर टीका नाहींः–वक्त्याला भाषणांत ज्याप्रमाणे अध्यक्षाचे निर्णयाबाबत विरोधात्मक अगर टीकात्मक उल्लेख करता येत नाहीत, तसेच अध्यक्षाचा निर्णय हा चर्चेचा विषय होऊ शकत नाहीं. सभानियम व सभासंचालनांसंबंधी अध्यक्ष जो निर्णय देईल तो अखेरचा असतो, नियमांचा अर्थ लावण्याचा अधिकार फक्त अध्यक्षालाच आहे. त्याने केलेला अर्थ अगर दिलेला निर्णय त्या सभेत अवमानता येणार नाही. तो चुकीचा असेल तर कोर्टात जावे. त्यावर त्या वेळी तेथे चर्चा करण्याचा अधिकार सभेला नाही. नाखूष सभासदांनीं समातहकुबीची सूचना आणावी व बहुमत झाल्यास ती बंद होईल. वाटल्यास सभात्याग करावा. नियमाप्रमाणे अध्यक्षाविरुद्ध अविश्वासाचा अगर तत्सम ठराव येईल तेव्हांच त्याचे निर्णय चर्चेत येऊ शकतात. अन्य परिस्थितीत त्याने दिलेला निर्णय चर्चेचा अगर निषेधात्मक उल्लेखाचा विषय होणे अयोग्य आहे. * अध्यक्षाने सार्वजानिक संरक्षण-बिलावर ( Public Safety Bill) दिलेला निर्णय नियमाचे मूळ हेतूविरुद्ध आहे व सभेत नियमाचा अर्थ करण्याचा हक्क फक्त अध्यक्षाला असला तरी त्याने केलेला अर्थ सरकार स्वीकारणार नाही व स्वस्थ बसणार नाहीं, सरकारने नियम बदलण्याचे ठरविले आहे.' अशी घोषणा गव्हर्नर जनरल लॉर्ड हॅलिफेक्सनी विधिमंडळापुढे भाषण करतांना केली. यावर अध्यक्ष पटेल यांनी हा उल्लेख अयोग्य आहे अशी तक्रार केली व विधिमंडळाचे सभेत असा उल्लेख होंगें अध्यक्षाचा व सभेचा अपमान आहे व अध्यक्षाचे अधिकारावर व स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण आहे अशी विचारसरणी मांडली. गव्हर्नर जनलरने पत्राने पुढील अर्थाचा खुलासा केला. * अध्यक्षाचे निर्णयावर टीका करणे अगर त्याबद्दल निंदाव्यंजक बोलणें हें गैर आहे हे तत्त्व गव्हर्नर जनरलला मान्य आहे व त्याच्या भाषणाचा तसा अर्थ केला जावा याबद्दल
