१२९ सभारनियमन व संचालन दुसरे भाषण करण्याचा हक्क असे त्याचे स्वरूप आहे. ठराव मांडणारास हा हक्क आहे. त्याचप्रमाणे चर्चा सुरू होण्यापूर्वी सभातहकुबीचा ठराव मांडणारास हा हक्क आहे. सभा सुरू होण्यापूर्वीच हा ठराव आणला तर त्यांत कांहीं तथ्य आहे असे मानले जाते व त्या वेळीं उत्तराचा हक्क देणे योग्य ठरते. उपसूचना मांडणारास हा हक्क नाहीं. कांहीं स्थानिक स्वराज्यसंस्थांचे नियमांत उपसूचना मांडणारास हा हक्क दिला आहे. यामुळे चर्चा निष्कारण लांबते. हा हा ठराव मांडणारासच असावा. दोनदा बोलण्यास मिळावे म्हणून अनेक उपसूचना येतात, असा अनुभव आहे. पुष्कळ वेळां उपसूचना केवळ बोलण्याची एकदां तरी संधि मिळावी म्हणून विधिमंडळांत दिल्या जातात असाही अनुभव आहे. . विधिमंडळांत उपसूचना करणारास अगर उपसूचकास उत्तराचा हक्क नाहीं. चर्चा सुरू झाल्यानंतर चर्चा अगर सभातहकुबीची सूचना आणणारास हा हक्क नाहीं. उत्तर देण्याचा हक्क म्हणजे ज्या विषयाची विशेष चर्चा होते त्यावर ठराव आणणारास आपले म्हणणे उपस्थित मुद्दे लक्षांत घेऊन सांगण्यास संधि. उत्तर देणे म्हणजे सांगितलेले सांगणे नव्हे. आक्षेपास, टीकेस उत्तर देणे, नवीन मुद्दे उपस्थित झाले असतील त्यावर आपले म्हणणे मांडणे, पण नवीन मुद्दे सांगण्याचा अगर उपस्थित करण्याचा हक्क प्राप्त होत नाही. शेवटीं बोलावयास मिळते म्हणून नवीन कांहीं सांगून त्यावर चर्चेची संधि न देतां मत मिळविणे हे गैर व अन्याय्य आहे. चर्चा सुरू झाल्यानंतर वारंवार येणा-या तहकुबीच्या सूचनांवर वाद होणे, पल्लेदार भाषणे होणे हे गैर आहे व म्हणून असली सूचना करणारास उत्तराचा हक्क देणे योग्य होणार नाहीं. असल्या सूचनांवरील चर्चेत विशेष मुद्देही उपस्थित होत नाहीत. याही दृष्टीने उत्तर देण्याचा अधिकार नसणे योग्य ठरते. तसेंच औपचारिक स्वरूपाच्या कामकाजासंबंधींच्या ठरावांचे बाबतीत ते मांडणारास उत्तर देण्याचा अधिकार नाही. पूर्वप्रश्न (Previous Question ) मांडणारासही उत्तर देण्याचा हक्क नाहीं. पूर्वप्रश्न म्हणजे काय याचा विचार पुढे केला आहे. | ठराव मांडणारा व अनुमोदक हे पुष्कळ वेळां फक्त ठराव मांडतात अगर अनुमोदन देतात व भाषणाचा हक्क राखून ठेवतात. वास्तविक एकदां उभे राहून ठराव मांडला अगर अनुमोदन दिले की ते भाषण होते. ठराव मांड स...९
