१२७ सभानियमन व संचालन
- -*-*-*-*-*-*-
चर्चा झाल्यानंतर पुन्हा उपसूचना मांडण्यासाठी उभे राहून दुस-यांदा भाषण करण्याचा संधि साधणारेही सभासद असतात. हे करणे गैर आहे. उपसूचनेची नोटीस देणाराने एकच संधि घ्यावी व तेवढीच त्याला मिळावी. उपसूचना मांडतांना जे कांहीं बोलावयाचे असेल ते बोलले पाहिजे, अध्यक्षाने दक्ष राहून त्याच प्रश्नावर दोनदां बोलण्याचे प्रयत्न नियमाप्रमाणे विफल केले पाहिजेत. ठराव आला की त्यावर बोलावें, नंतर उपसूचना आणावी त्यावर बोलावे. नंतर तहकुबीची सूचना आणावी. अगर आल्यास त्यावर पुन्हा मुख्य प्रश्नाचे गुणदोषांसंबंधी बोलावे, हे गैर आहे. एका विषयावर एकदां भाषण केले गेले की दुसरें भाषण अध्यक्षाने मना करावे, कांही प्रसंगी अध्यक्ष सभासदाला सभागृहाचे अनुमतीने दुस-यांदा बोलू देतो. पण तसा प्रसंग असला पाहिजे. विधिमंडळांत सरकारची बाज़, प्रधानमंडळाची बाजू, चर्चेच्या सुरवातीस कळली असतां चर्चेला मदत होते म्हणून पुष्कळ वेळां ती, तेव्हां अगर चर्चा थोडा वेळ झाल्यानंतर, मांडली जाते व नंतर चर्चेत उपस्थित झालेल्या मुद्द्याचे संबंधी सरकारतर्फे खुलासा होणे इष्ट व आवश्यक होते. या परिस्थितीत सरकारची अगर प्रधानमंडळाची बाजू मांडणाच्या सभासदाला पुन्हा बोलण्याची संधि देणे युक्त व यथासांग चर्चेचे दृष्टीने ( Reasonable Debate ) योग्य ठरते. अन्य संस्थांतून कार्यकारी मंडळ, चालक मंडळ, यांनाही तत्सम परिस्थितींत तशी संधि देणे गैर नाहीं. नगरपालिकेंतून, लोकल बोर्डीतून स्थायी समिति (Standing Committee), कार्यकारी समिति, यांचे काम अमलबजावणीचे असते. मुख्य सभेत त्यांचे ठराव हे अधिकारी पक्षाचे समजले जातात. या दृष्टीने त्यांनाही वरीलप्रमाणे योग्य प्रसंगी सवलत देण्यास अध्यक्षाला हरकत नसावी. खुलासाः चर्चेमध्यें पुष्कळ वेळां वैयक्तिक आरोप केले जातात, हेतूंचा विपर्यास केला जातो, भाषणाचा विपर्यास केला जातो. त्याचे निराकरण करण्याची संधि ज्याचे बाबतीत हे घडले असेल त्याला मिळणे जरूर आहे. तो आधीं बोलला व त्याला पुन्हा बोलण्याचा हक्क नाहीं या व्यवस्थेत जर वरीलप्रमाणे अन्याय झाला असेल तर योग्य खलासा करण्यासाठी त्याला संधि मिळणे न्याय्य आहे. शक्य तितकें शेवटीं बोलण्यास मिळावे या दृष्टीने अनेक सभासदांचे डावपेच चालू असतात. आपल्या भाषणानंतर एकदम प्रश्न मतास घातला जावा अशी महत्त्वाकांक्षा अनेक सभासदांना असते. आधी
