१२५ सभा नियमन व संचालन •••••••• ...... केली तर ती गैरलागू ठरते. कारण श्री. दीर्घसूत्रे कमिटीत नसावे हा निर्णय पूर्वीच ठराव नापास करून सभेने घेतला आहे. तात्पर्य, जो विषय अगर प्रश्न कुठल्याही रूपाने सभेपुढे चर्चेस येऊन निर्णित झाला तो पुन्हा कुठल्याही स्वरूपांत चर्चेला त्याच सभेत अगर अधिवेशनांत अगर ठराविक काल घेतां येणार नाही. मात्र त्या विषयावर चर्चा होऊन निर्णय झाला पाहिजे. ठराव सभेपुढे मांडला व त्याला नियमाप्रमाणे अनुमोदन मिळाले नाहीं अगर उपसूचना मांडली व नियमाप्रमाणे अनुमोदन मिळाले नाही, तर ठराव अगर उपसूचना गळते. या स्थितीत त्यांतील विषयाचा निर्णय झाला असे म्हणता येणार नाही. कार्यक्रमपत्रिकेत विषय ठराव अगर उपसूचनारूपाने, होता एवढ्यानेही त्याचा निकाल लागला असे होत नाही. तसेच चर्चेला घातलेला ठराव अगर उपसूचना त्यावर चर्चा होऊन, जर सभागृहाने परत घेण्यास परवानगी देऊन परत घेतली गेली, तर त्यांतील विषय निर्णित झाला अगर सभेने त्यावर आपला निर्णय दिला असे होत नाहीं. निर्णय याचा अर्थ तो विषय समेपुढील प्रश्न होऊन त्यावर सभेचे मत जाहीर झालेले आहे. सभेपुढे ठराव चर्चेला आला, चर्चा झाली पण सभेचे मत त्यावर दिले गेले नाहीं तोंपर्यंत तो निर्णित झाला असे होत नाही. विषयाची चर्चा तहकुबीमुळे अगर अन्य कारणाने तहकूब झाली, डावलली गेली, येवढ्याने विषयाचा निर्णय झाला असे होत नाही. सभेनें तो प्रश्न अनिर्णित सोडला एवढाच त्याचा अर्थ आहे. त्याचेविरुद्ध सभेचे मत आहे हा निष्कर्ष काढणे गैरकायदा आहे. • घेतलेला निर्णय त्याच सभेत, त्याच अधिवेशनांत अगर ठराविक कालांत रद्द करता येणार नाही म्हणून त्या दृष्टीने आणलेला ठराव अगर उपसुचना चर्चेस घेता येणार नाही. याचा अर्थ निर्णयाला अनुसरून अगर आनुषंगिक प्रश्न चर्चेला घेता येणार नाहीत असे नव्हे. कमिटीचा ठराव मान्य झाल्यानंतर त्यांत कोण असावे हा ठराव आणणे योग्य ठरते. योजना स्वीकारली; त्यानंतर तिच्या खर्चाबाबत ठराव आणणे योग्य आहे. पूर्वीच्या निर्णयाविरुद्ध असा प्रश्न चर्चेला घेता येणार नाहीं. पूर्वीच्या निर्णयाला धरून, त्याला प्रभावी अगर व्यापक करण्याचे दृष्टीने, योग्य तो ठराव अगर उपसूचना नियमानुसार आली तर ती प्रस्तुत व कायदेशीर ठरते. तसेच झालेला निर्णय त्याच सभेत, अधिवेशनांत अगर प्रतिबंधित कालांत बदलून घेण्याबद्दलही
