सभाशास्त्र १२४ वेळां तहकूब झाली म्हणून ती संपली असे नव्हे. म्हणून एकदां घेतलेला निर्णय त्याच सभेत बदलणे इष्ट नाही. विधिमंडळांतून निर्णित झालेल्या विषयांवर त्याच अधिवेशनांत पुन्हा प्रश्न उपस्थित करून चर्चा होऊ शकत नाहीं. याला काही अपवाद आहेत, तथापि सामान्य नियम वरीलप्रमाणे आहे. बहुतेक स्थानिक स्वराज्यसंस्थांतून ज्या विषयाचा निर्णय सभेने घेतला आहे तो ३ महिनेपर्यंत बदलता येणार नाही असा नियम आहे. | विषयाचे स्वरूप तत्त्वतः तेच असेल तर ठरावाची भाषा बदलण्याने विषय बदलत नाही. नगरपालिकेने प्रसिद्धि-अधिकारी नेमावा व त्यास रु. ६० पगार द्यावा' हा ठराव नापास झाल्यानंतर ‘अमुक जागी काम करीत असलेल्या इसमाने प्रसिद्धीचे काम करावे व त्यास रु. ४० अधिक कामाचे वेतन म्हणून द्यावे अगर योग्य भत्ता द्यावा' हा ठराव आणणे गैरकायदा आहे. कारण तत्त्वतः पहिला व हा एकच आहेत. अमुक जागी काम करणाच्या इसमाने प्रसिद्धीचे काम करावे ' हा ठराव योग्य आहे. पहिल्या निर्णयांत प्रसिद्धि-अधिकारी नसावा व त्या कामी खर्च करू नये असे ठरले आहे. प्रासाद्ध नसावी असा निर्णयाचा अर्थ नाही म्हणून वरील ठराव येऊ शकतो. पुष्कळ वेळां नवीन ठराव त्याच विषयावर असतो. पण अशा रीतीनें तो सजविलेला असतो की, त्याला परवानगी नाकारता येत नाही. पुष्कळ वेळा नवीन ठरावाने पहिला निर्णय अर्थहीन होतो. * शहराची आर्थिक पहाणी करावी म्हणून कमिटी नेमावी व योग्य खर्च करावा' हा ठराव झाला व नंतर ‘संस्थेची आर्थिक परिस्थिति लक्षांत घेतां खर्चाचा अशी कोणतीही नवी योजना हाती घेऊ नये' हा ठराव आला असता त्याला परवानगी नाकारता येणार नाही व तो पास झाल्यास पहिला निर्णय निरर्थक होतो. जो विषय ठरावाने पास अगर नापास होऊन निर्णित झाला तोच उपसूचनेच्या रूपाने पुन्हा येऊ शकत नाहीं, अगर उपसूचना येऊन निर्णित झाला तरीही ठरावरूपाने पुन्हा येऊ शकत नाही. रस्तेसुधारणा कमिटींत श्री. दीर्घसूत्रे हे एक सभासद असावेत' हा ठराव नापास झाल्यानंतर पुढे रस्तेसुधारणा-कमिटीने अद्याप अहवाल सादर केला नाही म्हणून तिला अशी विनंति आहे कीं, शक्य तितक्या लवकर निदान प्राथमिक अहवाल सादर करावा' हा ठराव सभेपुढे आला असता त्याला * ज्यांत श्री. दीर्घसूत्रे असतील अशा' हे शब्द “ कमिटीनें' या शब्दापुढे घालावेत अशी उपसूचना
