संभाशास्त्र
ठरेल. हजर राहण्याचा हक्क जेथे सर्वसामान्य नसून फक्त संस्थेच्या सभासदांनाच आहे तेथे ती सभा सार्वजनिक सभा होऊ शकत नाहीं. प्रेक्षक म्हणून अनेक लोक जरी हजर असले तरी ती सार्वजनिक सभा होऊ शकत नाहीं. हजर असलेल्या सर्वांना जीत भाग घेण्याचा अधिकार नाहीं ती सभा सार्वजनिक सभा नाही. त्यांत पास झालेले ठराव त्या त्या संस्थेचे ठराव ठरतात. अखिल भारतीय जरी स्वरूप त्या संस्थेचे असले तरी तीत पास झालेले ठराव त्या संस्थेच्या सभासदांचेच मानले पाहिजेत. विचाराची बाब सार्वजनिक असली, सार्वजनिक ठिकाणी जरी सभा भरली असली, अगर केवळ प्रेक्षक म्हणून सर्वांना मोकळीक असली तरी, होणारी सभा सार्वजानिक नाही. कारण सभेत भाग घेण्याचा-बोलण्याचा व मत देण्याचा हक्क मर्यादित म्हणजे संस्थेच्या सभासदांपुरताच आहे. सभा जाहीर सभा असली तरी ती सार्वजनिक सभा असतेच असे नाही. संस्थेच्या सभा, सभासदांपुरत्याच मर्यादित असून त्या जाहीर सभा असू शकतात. प्रेक्षक म्हणून सभासद नसणारांना हजर राहूं देतां येते. येथे जाहीर सभा याचा अर्थ गुप्त सभा नव्हे. तिचे कामकाज उघडपणे चालते एवढाच आहे. पण संस्थेची सभा सभासदांपुरतीच म्हणजे सभासदांनाच भाग घेण्याचा तींत हक्क असल्याने ती जाहीरपणे भरली तरी खाजगीच मानली पाहिजे. ती सार्वजनिक सभा होऊ शकत नाही. शिवाय ती जाहीरपणे भरली पाहिजे असे नसते. उलट सार्वजनिक सभा ही जाहीरपणेच भरली पाहिजे, ती गुप्तपणे भरूच शकत नाहीं, खाजगी जागेत सार्वजनिक सभा भरल्याने ती खाजगी होत नाहीं, अगर प्रकटपणे भरल्याने संस्थेची सभा सार्वजनिक सभा होत नाहीं. सभेचा विषय अगर बाब सार्वजानिक पाहिजे, आमंत्रण व्यक्तिशः नव्हे तर जाहीर पाहिजे व हजर असणाच्या सर्वांना भाग घेण्याचा म्हणजे बोलण्याचा व मत देण्याचा अधिकार असला पाहिजे, अशी परिस्थिति जेथे असेल तीच सभा सार्वजनिक सभा म्हणणे योग्य आहे. सभेचें सार्वजनिकत्व तिचे निर्णयाचे दृष्टीने येथे विवेचिलें आहे. शांततासंरक्षणाचे दृष्टीने, कायद्याचे दृष्टीने नव्हे, त्याचा विचार पुढे होईल. नागरिकांच्या सार्वजनिक सभेत झालेल्या ठरावाला जे महत्त्व आहे ते एखाद्या संस्थेच्या सभासदांच्या सभेत पास झालेल्या ठरावाला नाहीं. लोकमताचा दावा सांगण्याचा हक्क सार्वजनिक सभेला अधिक आहे. सार्वजनिक सभेचे विषयः—सार्वजनिक सभेचा विषय राजकीय,
