१ ०२ सभाशास्त्र ރއގތރތވރކށ चालू आहे मग ती ठरावावर असो अगर उपसूचनेवर असो, तो विषय म्हणजे सभेपुढील प्रश्न होय. । भाग घेण्याचा अधिकारः—सभासदत्व कायम असलेल्या प्रत्येक सभासदाला सभेत व चर्चेत भाग घेण्याचा अधिकार आहे. त्याला ठराव मांड, उपसूचना मांड, तहकुबीची सूचना मांडणे, चर्चाबंदीची मागणी करणे, प्रश्न विचारणे, खुलासे करणे, पोल मागणे वगैरे सर्व कांहीं नियमामाणे करण्याचा हक्क आहे. प्रत्येक संस्थेचे घटनेत सभासदत्वाची पात्रता सांगितलेली असते व सभासदत्व कसे प्राप्त होते व कसे नष्ट होते याबद्दलही नियम असतात. वर्गणी थकली असल्यास, भागीदार ऋणको असल्यास, पुस्तकें अगर अन्य सामान गहाळ केले असल्यास, रजेशिवाय विशिष्ट काळ गैरहजर असल्यास, फौजदारी गुन्ह्याबद्दल शिक्षा झाली असल्यास, संस्थेचे ठरावानें अगर सरकारी हुकुमानें सभासदत्व रद्द अथवा तहकूब झाले असल्यास अगर सभासदाची नादारी चालू असल्यास सभासदाचे सभासदत्व रद्द अगर तहकुब समजावे असे अगर अशाच अर्थाचे नियम असतात. सभासदाच्या चर्चेत भाग घेण्याच्या अधिकाराबाबत आक्षेप वेळीच घेतला पाहिजे. कांही ठिकाणी सभेत बोलण्याचा हक्क राहतो अगर असतो पण मत देण्याचा नसतो. या परिस्थितीत मताचे वेळी आक्षेप घेतला पाहिजे. अनधिकारी सभासदानें मत दिले तर त आक्षेप येतांच कमी केले पाहिजे व हे प्रकरण कोर्टात गेल्यास कोर्टही असेच करते. मताचे बाबतींत निर्णयानंतर आक्षेप जरी प्रथमच कोर्टात घेतला गेला तरी कोर्ट तो मान्य करते आणि अनधिकारी मत अगर मते आहेत असे सिद्ध झाल्यास ती कमी करते. अनधिकाराने चर्चेत भाग घेतला अगर अनधिका अध्यक्षाचे देखरेखीखालीं कांहीं काम झाले. तर तेवढ्याने ते कार्य गैरकायदा ठरत नाही. राजकीय बाबतींतील शिक्षा संपून आल्यानंतर प्रस्तुत लेखकाच अध्यक्षतेखालीं पुणे नगरपालिकेच्या भरलेल्या सभेतील कार्य, पुढे आक्षेप आल्यानंतर सभासदत्व जरी रद्द झाले तरी, विधियुक्त ठरले, | कोणी बोलावेः-अध्यक्ष ज्याचें नांव घेईल त्या सभासदाने बोलावें. ज्यांना ठरावाची नोटीस दिली असेल अगर उपसूचना दिली असेल त्यांना त्यांना योग्य वेळीं अध्यक्षाने ठराव अगर उपसूचना मांडण्यास पाचारण करावे. जेव्हा सामान्य चर्चा सुरू होते तेव्हां एकाच वेळी अनेक सभासद बोलण्यासाठ। उभे राहतात, तेव्हां त्यांचा क्रम ठरविण्याचा अधिकार अध्यक्षाला आहे व
