प्रास्ताविक आहे. जर सभा भरावण्याचा हक्क आहे, म्हणजे घटनेने दिलेला आहे, व जर कोणी सभा मोडली तर तो गुन्हा होईल; त्याविरुद्ध नुकसानीचा दावा करता येईल. उलट जर हक्क नसेल व कोणी सभा मोडल तर त्याविरुद्ध सभा मोडल्याबद्दल गुन्हा दाखल करता येणार नाही, कारण तसा गुन्हाच होऊ शकत नाही. दंगामस्ती अगर गर्दी केल्याबद्दल सभा मोडणाच्याविरुद्ध काम चालू शकेल. हक्क असला म्हणजे त्याचा उपभोग घेतांना जरूर ते संरक्षण व व्यवस्था राज्यसत्तेला करावी लागते. जर हक्क नसेल तर सार्वजानिक शांतता रक्षण करण्यापलीकडे सरकारचा संबंध येत नाहीं. घटनेत मान्य केलेला हक्क व संकेतार्ने मान्य केलेला- परंपरेने असलेला- हक्क यांतील फरक महत्त्वाचा आहे. कायदेशीर हक्कावर आक्रमण करणें अगर तो मर्यादित करणे झाल्यास तशी परिस्थिति उत्पन्न झाली आहे हे आक्रमकानें शाबीत करावे लागते; त्याविरुद्ध त्याने अयोग्य आक्रमण केले तर कायदेशीर इलाज आहे. या देशांत सभा पोलिसांनी बंद केली तर त्याविरुद्ध कायदेशीर इलाज कांहीं नाहीं. बंदी गैर होती असे कोर्टाने ठरविले तरी कुठल्याच हक्काचे म्हणजे कायद्याने दिलेल्या हक्काचे अतिक्रमण केले नसल्याने, त्याचेविरुद्ध कांहीं करता येणार नाही. कायदेशीर हक्क असला म्हणजे त्याचे उपभोगासाठी जरूर ती व्यवस्था असावी लागते, करावी लागते. सभा भरविण्याचा कायदेशीर हक्क असला म्हणजे सभेसाठी जागा करून देणे राज्यसत्तेचे कर्तव्य ठरते. सार्वजानिक जाग सभा करणेही मग एक हक्क होतो. जेथे हक्क मान्य नाहीं तेथे सार्वजानिक जाग सभा करण्याचाही हक्क उत्पन्न होत नाही. अनेक वर्षे जरी सभा शनिवारवाड्यापुढील मैदानांत होत असल्या तरी तो कायदेशीर हक्क होत नाहीं. स्थानिक स्वराज्यसंस्था अगर अधिकारी वाटेल तेव्हां सार्वजानिक जागेत सभाबंदी करू शकतील. सार्वजनिक जागेचा उपयोग हक्काने सभेसाठ या परिस्थितीत करता येणार नाही, वरील विवेचनावरून नागरिकहक्कांना घटनेत, कायद्यांत स्पष्ट रूपाने मान्यता असणे इष्ट आहे हे दिसून येते. खुद्द इंग्लंडमध्येही याची जाणीव असल्याचा पुरावा १९०८ चे सार्वजनिक सभेच्या कायद्यांत (The Public Meetings Act, 1908) दिसून येतो. या कायद्यांत पार्लमेंटची निवडणूक जाहीर झाल्यापासून ती पुरी होईपर्यंतच्या कालांत जर निवडणुकीनिमित्त भरलेल्या सभेत कोणी गैरशिस्त वागून व सभेचे काम बंद करून (behav
