काम करावे.
मी थोडा पुढे जात एक कल्पना मांडतो. आज महाराष्ट्रात कुठेही नाही, पण पदवीपर्यंतचे संपूर्ण शिक्षण मराठीत देणारे डिग्री कॉलेज हैदराबादला आजही चालू आहे. त्या धर्तीवर स्वतंत्र मराठी विद्यापीठ अतंर्गत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्राच्या सहा महसुली किंवा आठ शिक्षण विभागात कला, वाणिज्य व कायद्याचे पदवी शिक्षण पूर्ण मराठीत देणारी महाविद्यालये स्थापन करावीत आणि त्यांना नोक-यांत प्राधान्य देण्याचे प्रावधान करावे. यामुळे काय व किती फरक पडतो, हे पाहून याची व्याप्ती इतर विषयाच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी लागू करावी! मराठी विद्यापीठासाठी शंभर एक कोटी रुपयांची तरतूद महाराष्ट्राला करणे जड जाऊ नये. जर आपल्यापेक्षा कमी अर्थसंकल्प असणारे तामिळनाडू एका जागतिक तामिळ संमेलनासाठी पाचशे कोटी रुपये एका आर्थिक वर्षात खर्च करते, तर त्यापेक्षा सधन असणान्या महाराष्ट्रास मराठी विद्यापीठाचा खर्च परवडणार नाही, असे होणार नाही. २००८ मध्ये पुण्यास राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलासाठी राज्य शासनाने सुमारे चारशे कोटी रुपये खर्च केल्याचे उदाहरण फार मागचे नाही, तेव्हा मराठी विद्यापीठ करण्याचा शासनाने इच्छाक्ती व मराठी प्रेम दाखवत निर्णय घ्यावा, अशी मी आग्रहाची मागणी करत आहे. समारोपाच्या भाषणात शासनाच्या प्रतिनिधींनी यावर त्यांचे विचार मांडले तर बरे होईल!
वारकरी संप्रदाय व ज्ञानेश्वर ते तुकाराम ही मध्ययुगीन संतपरंपरा व त्यांचे कालजयी अमर संतवाङ्मय आणि महानुभव पंथाचे साहित्य हा मराठी मनाचा अभिमानबिंद आहे. या संत साहित्याच्या अभ्यासासाठी व संशोधनासाठी पैठण, जि. औरंगाबाद येथे १९९० च्या दशकात संत विद्यापीठ स्थापण्याचा निर्णय झाला होता, पण त्याचे काम पूर्णत्वास गेले नाही. त्या अंतर्गत काही अभ्यासक्रम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने शिकवावेत असा निर्णय होऊन हा विषय बासनात बांधून ठेवला आहे. तो मराठी मनास वेदना देणारा आहे, याची मी शासनाला जाणीव करून देऊ इच्छितो. स्वतंत्र संत विद्यापीठ हे वारकरी परंपरा जतन करण्यासाठी व माणसांना नैतिक व उच्च आध्यात्मिक बनविण्यासाठी आवश्यक आहे. त्याचा शासनाने पुन्हा एकवार विचार करावा, असे मी कळकळीने आवाहन करतो.
आता मी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत माझी भूमिका मांडतो. ज्ञानेशर-तुकाराम-चक्रधर स्वामी व ‘विवेकसिंधू'कर्ते मुकुंदराजांची मराठी अभिजातच आहे, पण केंद्रीय कायद्यानुसार तिला तसा दर्जा मिळाला पाहिजे, अशी समस्त मराठी जनांची मागणी आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या अभिजात भाषेबाबतच्या चारही निकषांवर मराठी भाषा उतरते, हे महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या रंगनाथ पठारे समितीने २०१३ मध्ये राज्य सरकारमार्फत केंद्र
