पान:संमेलनाध्यक्ष बडोदा यांचे भाषण (91 ve Marathi Sahitya Sammelan Speech).pdf/42

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.



सरकारला सादर केलेल्या ४३६ पृष्ठांच्या अहवालात सप्रमाण सिद्ध केले आहे. साहित्य अकादमी, दिल्लीने या अहवालाची छाननी करून फेब्रुवारी २०१३ मध्ये केंद्राला मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, अशी सर्वानुमते शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयाने या शिफारसीबाबत गृह, विधी व न्याय, मानव संसाधन, अर्थ आदी मंत्रालयाचे अभिप्राय घेतले असून ते सकारात्मक आहेत. उडीया भाषेच्या अभिजात दर्जाला आव्हान देणारी याचिका मद्रास हायकोर्टान गुणवत्तेच्या आधारे फेटाळली आहे. त्यामुळे आता मराठीला केंद्राने अभिजात भाषेचा दर्जा मंजूर करण्यास कोणताही अडथळा राहिलेला नाही. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी व केंद्रीय मराठी मंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन एक सर्वपक्षीय खासदार व साहित्यिकांचे प्रतिनिधी मंडळ घेऊन मा, प्रधानमंत्र्यांची भेट घ्यावी व मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा असा आग्रह धरावा, अशी विनंती करत आहे.
 मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला तर, केंद्राकडून सुमारे शंभर कोटी रुपयाचा वार्षिक निधी भाषा विकासासाठी मिळत राहील. मराठीत संशोधन, अनुवाद आणि भाषेचा सार्वत्रिक वापर होण्यासाठी सदर निधी वापरता येईल. मुख्य म्हणजे त्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स' लागते, ते मराठी विद्यापीठ स्थापून त्याची पूर्तता करता येईल. यामुळे मराठी माणसाला तामिळ-तेलगू-कन्नड भाषिकांप्रमाणे स्वभाषेचा अभिमान व प्रेम अधिक प्रमाणात वाढेल व न्यूनगंड कमी होण्यास मदत होईल.
 त्यामुळे राज्य शासनाने पुढाकार घेत वर नमूद केल्याप्रमाणे केंद्राला विनंती करणे, संसदेत प्रश्न उपस्थित करणे, चर्चा घडवून आणणे यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, महामंडळ व महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुण्याने त्यासाठी लाखभर पत्रे पाठवून वातावरण निर्मिती सोबत दबाव वाढवायला सुरुवात केली आहे, तर मराठवाडा साहित्य परिषदेने मराठी विद्यापीठाचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला आहे. या दोन्ही बाबी साकार होणे मराठीचा विकासासाठी आवश्यक आहेत, त्यामुळे समस्त मराठी जनांनी आपले पाठबळ शासन व महामंडळाच्या मागे उभे करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मी तमाम मराठी भाषिकांना आज आवाहन करीत आहे व राज्य शासनाला विनंती करीत आहे.

 पण सद्य:स्थितीत शासन निर्णय झाल्याप्रमाणे मुंबईत मराठी भाषा भवन जलदगतीने सुरू होणे आवश्यक आहे. ही बाब राज्य शासनाच्या हाती आहे, त्यात त्यांनी लक्ष घातले पाहिजे. शासनाने मराठी भाषा विभाग सुरू केला आहे, हे। अभिनंदनीय असले, तरी तेवढे पुरेसे नाही. कारण हा विभाग स्थापन झाल्यापासून फारसे काही घडलेले नाही. कारण त्याचा विभागप्रमुख हा सचिव असतो व त्याच्याकडे विभागाची स्वतंत्र कार्यभार बहुतेक वेळी नसतो. पुन्हा तो अर्थातच मराठी

लक्ष्मीकांत देशमुख यांचे अध्यक्षीय भाषण / ३९