पान:श्री ज स करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध खंड १ ला.pdf/७०

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

सिंगापूर पडलें; आतां तरी कर्तव्य-मार्गाला लागा ३९ समर्थ आहे, असा विश्वास हिंदी लोकांत सरकारनें उत्पन्न केला पाहिजे. युद्धाची परिस्थिति कशीहि विपरीत झाली तरी सरकार लोकांचे रक्षण करूं शकते व त्यांस खाण्यापिण्यास पुरेसें पुरवूं शकतें ही खात्री लोकांची असली तर त्यांची मनःस्थिति सहसा घाबरटपणाची होत नाहीं. या दृष्टीने वाहतुकीची व महर्षता नियंत्रणाची, तशीच नियंत्रित माल ठराविक दराने लोकांस मिळण्याची व्यवस्था सरकारने करावयास पाहिजे. मध्यवर्ति असेंब्लीत कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेचा प्रश्न चर्चेकरितां निघाला असतां, सरकारने जी वृत्ति दाखविली तिजवरून व: नुकत्याच दिल्लीस झालेल्या महर्घता नियंत्रण परिषदेत सरकारनें जें धोरण प्रदर्शित केले त्यावरून असंख्य गरीब व मध्यम वर्गाच्या लोकांच्या जीवना- च्या गरजा भागविल्या जाण्यास नेमके काय केले पाहिजे, याची जाणीव सरकारास नाहीं असे आश्चर्यानें व खेदाने म्हणावे लागते. युद्धपरिस्थितीच्या धामधुमीत शांतताभंग होण्याची जी अनेक कारणे संभवतात, त्यांपैकी उपासमार हें एक कारण होय हे सांगावयास पाहिजे असे नाही. 'बाजार भरला की उचल्यांचें फावतें' या न्यायानें जे समाज-कंटक भेदरलेल्या जनतेचें कपाळ निष्कारण छिन- तील त्यांचे पारिपत्य योग्य रीतीने झालेच पाहिजे. त्याबरोबरच दुःस्थितीत जी वाटमारी व लूटालूट होण्याची भीति असते, तिचेंहि नियंत्रण अंगभर कपडालत्ता व पोटभर जेवण मिळण्याची चांगली तरतूद झाल्यानेंच होऊं शकेल. स्वयंसेवक संस्थांशीं सहकार्य अर्थात् या सर्व प्रचंड व सुयंत्र योजनेची उभारणी सरकार एकटें करूं शकणार नाहीं. सरकारासहि ही गोष्ट पटली आहे; म्हणून गृहमंत्री सर रेजिनॉल्ड मॅक्सवेल यांनी आपल्या उत्तरांत सार्वजनिक साहाय्याची आवश्यकता अपेक्षिली आहे. याचा अर्थ, सरकारनें बिनसरकारी संस्थांचे सहकार्य मोकळ्या मनाने व त्यांजवर विश्वास टाकून स्वीकारले पाहिजे हाच होय. सरकारी संस्थांस व अधिकाऱ्यांस जी मान्यता सरकारदरबारी प्राप्त होते व होईल तीच मान्यता खाजगी स्वयंसेवक संस्थांस व त्यांच्या अधिका-यांस सरकारकडून मिळाली पाहिजे. अशा खाजगी संस्थांशी सरकारी धोरण कसे असावें हें अद्यापि ठरलें नाही असे प्रसिद्ध झाले आहे. अशा संस्थांशी सरकारने आपुल- कीचें व विश्वासाचें नातें जोडलें, तरच सरकारचें जनरक्षणाचे कार्य सुलभ होईल व जनतेलाहि आपली चिंता कांहीं अंशी तरी दूर झाली असे वाटेल. सरकार जर अशा निकराच्या, जीवन-मरणाच्या प्रसंगीहि जनतेच्या पुढा-यांविषयी आपला पिढीजात गैरविश्वास दाखवीत राहील, तर जनतेंत बेदिली माजेल व शांततारक्षण करणे सरकारच्या आवाक्याबाहेर जाईल. जनतेचें कर्तव्य युद्धासारख्या प्राणसंकटाच्या वेळी हिंदी जनतेने आपल्यापरी आपले कर्तव्य न