संरक्षण द्या पण हमी घ्या २५१ तुम्ही खुशाल यथेष्ट चरत राहा, पंचवीस-तीस वर्ष तरी तुम्हांस येथून कोणीहि हकलून देऊ शकणार नाही, इतकी तरतूद आम्ही केली आहे ! पण कमिशनचें हें सगळें मनोराज्य कालाच्या तडाख्यांत शेखमहंमदाच्या हान्यांतील कांचसामाना- प्रमाणे ढासळणार नाही कशावरून ! संरक्षण द्या पण हमी घ्या [ मॉटेग्यू-चेल्म्सफर्ड सुधारणा अंमलांत आल्यानंतर हिंदी उद्योगधंद्यांना उत्तेजन देऊन त्यांचा उत्कर्ष करण्याचा प्रश्न पुढे आला. त्या वेळीं टॅरिफ बोर्डाची नेमणूक होऊन कोणत्या धंद्यांना संरक्षण देण्याची जरूरी आहे, याची चौकशी झाली. टॅरिफ बोर्डानें कांहीं अटी वालून त्या अटी जेथें लागूं पडतील त्या धंद्यांना संरक्षण द्यावें असा अभिप्राय दिला. अर्थातच त्या अटींना अनु- सुरून कापडाच्या गिरण्यांना संरक्षण देणें योग्य होईल का नाहीं हा प्रश्न उद्भ- वला. त्या वेळीं गिरणीवाल्यांनी २५ टक्के संरक्षक जकात बसवावी अशी मागणी केली, परंतु आपल्या धंद्यांत सुधारणा करून आपण स्वस्त व भरपूर माल पुरवू असे आश्वासनहि दिलें नाहीं. अशा परिस्थितींत हिंदी गिरण्यांना संरक्षण द्या पण त्याजकडून हमी घ्या अर्से केसरीनें या लेखांत सुचविलें आहे. ] संरक्षणाच्या मागणीची छाननी झाली पाहिजे हिंदी गिरण्यांच्या बुडत्या धंद्याला आधार कसा यावा याचा विचार टॅरिफ बोर्डापुढे चालू असून मुंबईतील गिरण्यांच्या कामांतील तज्ज्ञांच्या साक्षी संपूर्ण झाल्या. आतां हे बोर्ड अहमदाबादेला गेले असून तेथून तें कानपूर, कलकत्ता वगैरे ठिकाणी फिरून आणखी एक महिन्यानें मुंबईस परत येअन रिपोर्ट लिहूं लागेल. अहमदाबाद, कानपूर व कलकत्ता येथील साक्षी अद्यापि प्रसिद्ध व्हावयाच्या असल्या तरी आतांपर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या साक्षीवरून सामान्यतः असें अनुमान काढतां येतें कीं, हिंदी गिरण्यांची स्थिति आजमितीला असावी तशी नाहीं. हुंडणावळीचा भाव हा या दुःस्थितीला बऱ्याच अंशी कारणीभूत आहे आणि आयात जकात वाढविली तरच या गिरण्यांचा परदेशी चढाओढींत टिकाव लागूं शकेल; बहुतेक साक्षीदारांच्या साक्षींचा निष्कर्ष वरील तीन विधानांतच समाविष्ट ( केसरी, दि. १४ सप्टेंबर १९२६ )
