पान:श्री ज स करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध खंड १ ला.pdf/२८१

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

२५० श्री. ज. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध तलें पोलिटिकल खातें, कस्टम खातें आणि ख्रिस्ती धर्म खातें इतक्या सगळ्या खात्यांतील नेमणुका यापुढेहि स्टेट सेक्रेटरीनेंच कराव्यात. रिफॉर्म ॲक्टांतील कलम ९६ ब-प्रमाणें भारतमंत्र्याला हा अधिकार व्हाइसरॉयांकडे देतां येत असला तरी त्यानें तो अधिकार हिंदुस्थान सरकारकडे सुपूर्त करूं नये ! अशा रीतीनें कमिशननें जेथें व्हायसरॉयांच्याहि तोंडाला पाने पुसली तेथें हिंदी दिवा- णांच्या हातीं हा अधिकार येण्याला कालावधि किती लागेल व याविषयींची कमि- शनर्सची कल्पना काय असेल याचा तर्कच करावा. या अस्सल राखीव खात्यांत हिंदी कामगारांचा भरणा करण्यासंबंधी कमिशननें जो उदारपणा दाखविला आहे तोहि याच मासल्याचा आहे ! इंडियन सिव्हिल सव्हिसमध्ये १५ वर्षात काळ्या-गोयांचें निमेनिम प्रमाण पडावें असें कमिशनचें मत आहे. पोलीस खात्यांत अर्धे युरोपिअन व अर्धे हिंदी अधिकारी होण्याला कमीत कमी २५ वर्षे लागतील असें कमिशनने म्हटले आहे, व त्याच मुदतीच्या मानानें हिंदी उमेद वारांचें प्रमाण ठरविले आहे. गोऱ्या कामगारांच्या सोयीकरितां दर इलाख्यांत अमुक इतके सिव्हिल सर्जन्स् विलायती असले पाहिजेत असा निर्बंध घालावा असें कमिशननें नमूद केले असून, हें प्रमाण ठरविण्याची व त्याची बजावणी करण्याची जबाबदारी स्टेट सेक्रेटरीकडे सोपवून दिली आहे. एतावता पचवास-तीस वर्षांच्या मुदतीच्या आंत या वरिष्ठ खात्यांतून हिंदी अधिकाऱ्यांचे प्रमाण केव्हांहि अर्ध्याहून अधिक होऊं नये असा पक्का बंदोबस्त व्हावा, अंशा प्रकारचें कमिशनच्या शिफा- रसींचें स्वरूप आहे. हें मनोराज्य ढासळणार नाहीं काय ? पण नोकरशाहीच्या या कैवाऱ्यांची दक्षता व दूरदृष्टि इतकी आहे कीं, वर निर्दिष्ट केल्याप्रमाणें त्यांनी त्यांच्या हक्कांचा सर्व बाजूंनीं पूर्ण बंदोबस्त केला असून न जाणो चुकून एखाद्या वेळी आपल्या हातांतली अधिकारसूत्रे हिंदी जनतेच्या हाती गेलींच तर 'पश्चात्ताप करण्याची पाळी येऊं नये म्हणून, केव्हांहि कोणत्याहि राखीव खात्याचें सोंपीव खात्यांत रूपांतर झाल्यास एका वर्षाच्या आंत त्या खात्यां- तील नोकरशाहीला यथाप्रमाण पेन्शन घेऊन घरी निघून जातां यावें, अशी या रिपोटति सोय करून ठेवली आहे. यापुढे जुने कदारमदार बदलून नवे करार अम लांत यावयाचे आहेत आणि त्यांत कमिशननें शिफारस केल्याप्रमाणे पगार, भत्ता, भाडें, पेन्शन वगैरे सर्व बाबी कोर्टामार्फत तजवीज करता येईल अशी कलमें नमूद व्हावयाची आहेत ! एवंच, या कमिशनरबहाद्दरांनी एका बाजूने नोकरशाहीचा हिंदुस्थानरूपी कुरणांतून निघून जाण्याचा दरवाजा उघडून मोकळा करून ठेवला आहे; पण त्याचबरोबर ते नोकरशाहीला असेंहि आश्वासन देत आहेत कीं, वेळ कांहीं सांगून येत नाही, म्हणून तुमची घरची वाट आम्ही खुली करून ठेवली तरी