गोन्यांचे लाड; सव्वा कोटीची धाड एकवार भाडे मिळावयाचें ! पेन्शनीच्या संबंधांत कार्यकारी कौन्सिलर्स व सिव्हि- लियन गव्हर्नर्स यांना अनुक्रमें ५० पौंड व १०० पौंड जादा खैरात वाटण्यांत आली आहे. शिवाय बिनसनदी गोऱ्या नोकरांच्या पेन्शनची कालमर्यादा ५ हजार होती ती सहा हजारांपासून ९॥ हजारांपर्यंत वाढविण्यांत आली आहे; आणि ही सर्व रक्कम दर रुपयास २१ पेन्स या भावानें भरणा करावयाची; मग इकडे तुमचा हुंडणावळीचा भाव कांहींहि असो. याखेरीज प्रॉव्हिडंट फंड आहे, फॅमिली पेन्शन फंड आहे, नोकरींत असतांना दगावल्यास नुकसानभरपाई फंड आहे, बंगलाभाडें आहे, आजारीपणांत डॉक्टराकडे जाण्याचा वाटखर्च आहे ! अशा ठिकठिकाणीं अनेक जळवा लावून हल्लींच्यापेक्षां सव्वा-दीड कोटींचें अधिक रक्तशोषण करण्याची या कमिशननें सोय करून दिली आहे. सोपीव खात्याचे हिंदीकरण हा केवळ खर्चाच्या वाढीच्या दृष्टीने विचार झाला. आतां स्वराज्याचा अधिकार हिंदी लोकांच्या स्वाधीन करण्याच्या कालावधीच्या दृष्टीने रिपोर्टाचा विचार केल्यास तिकडूनहि निराशाच होते. हिंदी पुढारी आजच सगळा मुलकी कारभार आमच्या हवाली करा अशी जी मागणी करीत आहेत ती तूर्त सोडून देऊं. पण स्वतः सरकारने दुसऱ्या हप्त्याला जी दशवार्षिक मुदत नमूद केली आहे तिला तरी पोषक असा भाग या रिपोर्टोत कितीसा आहे ? प्रांतिक सरकारांच्या ताब्यांतलीं जीं खातीं दिवाणांकडे सोपवून दिली आहेत त्या खात्यांत यापुढें भारतमंत्र्यांनी नवीन नेमणुका करूं नयेत, अशी कमिटीची शिफारस आहे व तेवढी एकच सूचना काय ती आक्षेप न घेण्याजोगी आहे. पण ही सूचना अमलांत येण्यापूर्वी पब्लिक सर्व्हिसेस कमिशनर्सची नेमणूक आणि त्यांच्यासंबंधी कायदेकानू वगैरे विधि झाला पाहिजे. तो होतां होतां सहज पांचसात वर्षे निघून जावयाची ! पण आधीं कमिशनची ही सूचना भारतमंत्री मान्य करतील का नाही याचीच वानवा आहे आणि निरुपाय म्हणून त्यांनी एकदांची ती कबूल केली तरी त्या वेळे- पर्येत जे सिव्हिलियन्स् त्या खात्यांत नेमले गेले असतील त्यांना हे नवे कायदे- कानू लागू नाहींतच ! अंर्थातच सोंपवि खात्यांतून 'नाकापेक्षा मोती जड असल्या स्वरूपाचे हे वरचढ कामगार अगदी नाहींसे होण्याला किमानपक्ष तीस वर्षे लागणार ! , राखीव खात्यांत निम्मे हिंदी सोपीव खात्यांची ही रड झाली; हिच्यावरून राखीव खात्यांच्या हिंदी- करणाची कल्पना येईलच. कमिशनने असा साफ शेरा मारला आहे की, सिव्हिल सर्व्हिस, इं. पोलीस सर्व्हिस, पाटबंधान्याच्या कामावरील इंजिनिअरिंग सर्व्हिस मुंबई व ब्रह्मदेश वगळून फॉरेस्ट सर्व्हिस, त्याचप्रमाणे हिंदुस्थान सरकारच्या ताब्यां-
