२४८ श्री. ज. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध अशीहि कोटी करील की, त्या कमिशनच्या शिफारसीला आंतून विरोध करण्या करितां ते कमिशनमध्यें शिरले असतील! असा प्रकार खरोखरच झाला असता तर निदान आम्ही तरी त्यांचें कौतुकच केले असते. आणि कमिशनपुढील गोया साक्षीदारांची उलटतपासणी करतांना ना. बस यांनी त्यांना बरेच छेडले यांत शंका नाहीं. परंतु कमिशनच्या रिपोर्टावरून पाहतां या मवाळाग्रणींचा विरोध मधल्या- मधेंच अंतर्धान पावलेला दिसतो. कारण रिपोर्टोतील सगळ्या शिफारसी एक- मतानें मान्य झाल्या आहेत ! नाही म्हणावयास सिव्हिलियन गव्हर्नर्स व सिव्हि- लियन कौन्सिलर्स यांच्या पेन्शनीत जादा वाढ करूं नये अशा आशयाची टीचभर विरोधपत्रिका जोडून ना. बसू यांनी आपले स्वतंत्र अस्तित्व प्रकट केले आहे. अर्थातच ना. बसू यांच्या या वर्तनामुळे त्यांचे मवाळ भाईबंद देखील त्यांजवर रुष्ट झाले आहेत. असो. कमिशनच्या नेमणुर्काची उपरनिर्निष्ट परंपरा लक्षांत घेतां तिच्या रिपोर्टाची छाननी दोन दृष्टींनी करावयास पाहिजे. या कमिशननें गो-या सिव्हि- लियनांच्या भत्त्यांत व पेन्शनीत वाढ करून खर्चाचा नवा बोजा किती लादला ही पहिली दृष्टि असून ती सापेक्षतः गौण आहे आणि या कमिशनच्या रिपोर्टोतील एकंदर नोकझोकावरून स्वराज्याचे हक्क हिंदी जनतेच्या पदरांत टाकण्याचा मुहूर्त लांबतो का जवळ येतो ही दुसरी दृष्टि असून तिचेंच खरें महत्त्व आहे. दोनहि दृष्टींनीं रिपोर्ट निराशाजनकच आहे हे पुढील विवेचनावरून वाचकांच्या लक्षांत येईलच. नव्या जळवांचें रक्तशोषण 1 0 वाढत्या बोजाचा विचार न करतां या कमिशननें पगार, भत्ता, जादा भत्ता, पेन्शन, बोटभाडे, प्रॉव्हिडंट फंड वगैरे विविध नांवांखाली किती तरी वाढ केली आहे! पण ती वाढ अशा खुबीने केली आहे की, कोणत्याहि एका ठिकाणी मोठा आंकडा दिसूं नये. त्यांतल्या त्यांत हुंडणावळीच्या बुरख्याखालों तर त्यानें अजब हातचलाखी केली आहे. 'ओव्हरसी अलावन्स 'ची रक्कम १५० रु. होती ती ३०० पर्यंत वाढविली आहे; म्हणजे ही वाढ दुप्पट झाली. पण ही रकम विलायतेस सॉव्हरिन नाण्यांत देतांना ३०० रुपयांचे पौंड ३० द्यावे असे ठरविले आहे ! आजच्या हुंडणावळीच्या भावानें ३० पौंडांना सुमारे ४५० रुपये पडतात हे वाचकांस माहीत आहेच! अर्थातच ओव्हरसी अलावन्स नावापुरता ३०० पण प्रत्यक्ष टक्के मोजतांना हल्लींच्या भावाने ४५० रुपये पडणार ! यां युक्तीनें १५० चे ४५० झाले ! असा हा एक प्रकार झाला. याला दुसरी जोड बोटभाड्याची. नोकरीच्या तीस वर्षाच्या मुदतीत चार वेळा विलायतेला जातां- येतांचें पहिल्या वर्गाचें भाडे द्यावयाचे आणि द्वे अम्मलदार विवादित असल्यास त्यांच्या कुटुंबालाहि तीच सवलत मिळावयाची; पुढे मुले होतांच प्रत्येक मुलाला
